' मसौदा रिपोर्ट'

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पेसकोव ने शुक्रवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच मार्च 2022 में हुए शांति समझौते का मसौदा काम कर सकता है.

उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा सामने आया है. NDTV को मिलीं इस मसौदा रिपोर्ट के कवर की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में इस संहिता का आशय स्पष्ट हो रहा है. मसौदा रिपोर्ट के मुख पृष्ठ पर न्याय की देवी की तस्वीर है. बड़ी बात यह है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है. इसका संदेश यह है कि कानून अब सबको समान नजरों से देखेगा.

महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) घूसकांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी सात नवंबर को रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेगी. तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कथित "कैश-फॉर-क्वेरी" मामले की सुनवाई कर रही संसद की एथिक्स कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार करने और उसे एडाप्ट करने के लिए सात नवंबर को बैठक करेगी.

अप्रकाशित मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है, "विवाह संस्था की रक्षा के लिए, इस धारा (आईपीसी की 497) को लिंग-तटस्थ बनाकर संहिता में बरकरार रखा जाना चाहिए."

कांग्रेस शनिवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर अपने घोषित रुख पर कायम रही और कहा कि यह इस स्तर पर अवांछनीय है, और कहा कि अगर इस मुद्दे पर कोई मसौदा विधेयक या रिपोर्ट आती है, तो वह आगे टिप्पणी करेगी.

दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति तैयार करने के लिए गठित समिति इस महीने अपनी मसौदा रिपोर्ट पेश कर सकती है.  सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. इस समिति का गठन दिल्ली सरकार द्वारा अगस्त में अपनी आबकारी नीति 2021-22 को वापस लेते हुए किया गया था. दिल्ली सरकार की पुरानी आबकारी नीति कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए जांच के दायरे में थी.

मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पोषण आहार योजना के तहत लाभार्थियों के 'टेक होम राशन' में कथित घोटाले के मामले ने सियासी रंग ले लिया है. एनडीटीवी पर इस मामले को लेकर किए गए खुलासे के बाद आज कांग्रेस (Congress) ने राज्य के सभी संभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के इस्तीफे की मांग की. दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि ये सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट है वक्त आने पर महिला बाल विकास विभाग इसका जवाब देगा.

परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों (Assembly and Lok Sabha Seats) में बदलाव का प्रस्ताव दिया है.

ब्रिटेन सरकार (UK government) कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए स्वरूप ओमीक्रॉन (Omicron) के प्रसार की गति को थामने के लिए क्रिसमस के बाद दो सप्ताह के लॉकडाउन की योजना बना रही है. मीडिया में शनिवार को प्रकाशित रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. द टाइम्स के अनुसार, मसौदा नियम तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कामकाज के अपवाद को छोड़कर बंद कमरे के अंदर बैठक करने पर प्रतिबंध और पब और रेस्तरां को आउटडोर सर्विस तक सीमित करने की योजना शामिल है. द फाइनेंशियल टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के समक्ष तथाकथित प्लान सी के तहत कई विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें ‘हल्के प्रतिबंध से लेकर लॉकडाउन तक शामिल हैं.

ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.