निजि अस्पतालों में मनमानी रोकने और पारदर्शिता बरकरार रखने को लेकर दिल्ली सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है. नौ सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने दवाईयों से लेकर सर्जरी तक के प्रॉफिट कैपिंग पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट एडवायजरी जारी की है. तीस दिनों तक लोगों से मिलने वाले सुझाव के बाद दिल्ली नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशेधन किया जाएगा.