' Abhishek Manu Singhvi'

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव के लिए समान अवसर की जरूरत है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी इसकी इजाजत नहीं दे रही है, जिसका असर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर पड़ रहा है.

सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों के दौरान सिंघवी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट उनकी मूल अदालत है. उन्होंने कहा, "मैं नहीं चाहता कि उन्हें जगह देने से इनकार किया जाए."

निर्वाचन आयोग के समक्ष सोमवार को चौथी व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि अजित पवार खेमे द्वारा दाखिल फर्जी हलफनामे को फर्जीवाड़े की 24 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है. 

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि निंदा से मानहानि होता है क्या? ये कानूनी तौर पर गलत फैसला है, जो हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे. इसमें PM की मानहानि नहीं हुई है. वह याचक कहां है? हम सुप्रीम कोर्ट जल्द जाएंगे.

समलैंगिक विवाह का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है. केंद्र सरकार ने SC से राज्यों व UT को पक्षकार बनाने की मांग की है.

कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एनडीटीवी से कहा कि मोदी सरनेम केस में जो याचक थे, वे जानबूझकर अनुपस्थित थे. अगर वे सोमवार को उपस्थित होते तो केस के 5-7 दिन कम हो जाते. आगे भी लग रहा है कि जानबूझकर विलंब ही करेंगे.

एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस गुजरात में प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी रहेगी. हालांकि आप मुश्किल से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है.

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek manu Singhvi) ने कहा कि पिछले आठ साल में ईडी (ED) की 98 प्रतिशत रेड विपक्षी नेताओं पर हुई है. अगर कोई बीच में रेड के बाद पार्टी बदलकर इनके पाले में चला जाता है तो उसके खिलाफ जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है.

दिल्ली बनाम केंद्र सरकार (Delhi Vs Central Government) का एक मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में है. इसमें कोर्ट को तय करना है कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार किसका है? दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की. चीफ जस्टिस ने सिंघवी को मामले में जल्द सुनवाई करने का आश्वासन दिया.

विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किए जाने के बाद शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और पार्टी द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित करने वाली याचिका को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है. इसके साथ ही एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप की नियुक्तियों में बदलाव को चुनौती दी गई है.