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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ‘‘यदि कोई ऐसी संस्था जिसका बहुत बड़ा स्थान है देश में, देश की राजनीति में... और वह आधिकारिक तौर पर ऐसा करते हैं तो मैं सिर्फ अपनी पीड़ा और नाराजगी ही व्यक्त कर सकता हूं.’’

5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला अदालत ने सुरक्षित रखा था.

दिसंबर 19 को दुबई में होने जा रही नीलामी में इन खिलाड़ियों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल सकता है

मुर्मू ने कहा, ‘‘हमें देश के समावेशी तथा अधिक प्रभावी विकास के लिए प्रबंधन संस्थानों में शिक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है.’ उन्होंने प्रबंधकों, शिक्षाविदों और संस्थान के प्रमुखों से भारतीय प्रबंधन अध्ययन को भारतीय कंपनियों, उपभोक्ताओं और समाज से जोड़ने का आग्रह किया.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने पुलवामा में पत्रकारों से कहा, “विधेयक पर हमारी आपत्तियां दो मुद्दों पर हैं. पहला यह कि उच्चतम न्यायालय ने (राज्य के) पुनर्गठन पर अपना फैसला नहीं सुनाया है और वे (सरकार इसमें) बदलाव पर बदलाव ला रहे हैं.”

पुतिन ने पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ की है. उन्होंने अक्टूबर महीने में तारीफ करते हुए कहा था कि ताकतवर देश भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में और मजबूत हो रहा है.

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मोदी को उद्घृत करते हुए संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने उन राज्यों में सत्ता में रहने के दौरान 40 बार विधानसभा चुनावों का सामना किया, लेकिन केवल सात बार जीत दर्ज कर सकी. मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए यह आंकड़ा 39 बार में 22 है, यानी सफलता दर 56 प्रतिशत है.

शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि राजीव गांधी के आसपास जो लोग उनके करीबी थे. उन्होंने इस अफवाह को बहुत ज्यादा फैलाया. ये सोचकर की प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए दावा क्लेम किया था. इसी वजह से गांधी परिवार ने पूरी तरह से उन पर कभी पूरा विश्वास नहीं किया.

राजनाथ सिंह ने कहा कि तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है. उन्होंने कहा, ‘‘तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ से हुई जानहानि से प्रधानमंत्री मोदी व्यथित हैं.’’

बयान के अनुसार, वेनिस, साओ पाउलो, सिंगापुर, सिडनी और शारजाह आदि में अंतरराष्ट्रीय बिएननेल की तरह देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित और संस्थागत बनाने की प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के अनुरूप संग्रहालयों को ‘रीइन्‍वेंट, रीब्रांड’, नवीनीकृत और पुन: स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया.