Work From Home : पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच भारत में फ्यूल बचत को लेकर सरकारें अब ज्यादा सतर्क नजर आ रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कई राज्यों ने वर्क फ्रॉम होम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ‘नो व्हीकल डे' जैसी व्यवस्थाओं पर काम तेज कर दिया है. उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन तैयार की जा रही हैं. सरकारों का मानना है कि इससे न केवल फ्यूल की खपत कम होगी, बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण पर भी लगाम कसी जा सकेगी.
यूपी में वर्क फ्रॉम होम की तैयारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की बड़ी कंपनियों, आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स और ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों में हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार जल्द इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर सकती है. सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, पेट्रोल-डीजल की बचत होगी और प्रदूषण को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी. इसके साथ ही कर्मचारियों को रोजाना लंबे सफर से भी राहत मिलेगी.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन बैठकों पर जोर
सीएम योगी ने लोगों से मेट्रो, रोडवेज बस और कार पूलिंग जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने का आग्रह किया है. इसके अलावा सरकारी विभागों में 50 प्रतिशत बैठकों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं. स्कूल-कॉलेजों में भी डिजिटल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की बात कही गई है. उत्तर प्रदेश सरकार हफ्ते में एक दिन ‘नो व्हीकल डे' मनाने पर भी विचार कर रही है. मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों से हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की है.
त्रिपुरा में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम
त्रिपुरा सरकार ने फ्यूल बचत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. राज्य में ग्रुप C और ग्रुप D के केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही रोजऑफिस बुलाया जाएगा, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे.
बिहार में भी नई गाइडलाइन
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी डीजल और पेट्रोल की खपत कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की सलाह दी है. इसके साथ ही लोगों से हफ्ते में एक दिन ‘नो व्हीकल डे' मनाने की अपील की गई है.
उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में भी विचार-विमर्श
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी प्राइवेट सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर विचार कर रही है. सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स को बढ़ावा देने की योजना है. इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी फ्यूल की बचत के लिए कर्मचारियों को रिमोट वर्क अपनाने की सलाह दी गई है.
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