वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2020-21 (Union Budget 2020) को पेश कर दिया है. इस साल के बजट (Budget 2020) में शिक्षा और रोजगार के लिए कई घोषणाएं की हैं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि नॉन गैजेट पोस्ट के लिए कॉमन टेस्ट करवाया जाएगा. कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अराजपत्रित (नॉन गैजेटेड) पदों पर भर्ती के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (National Recruitment Agency) की स्थापना की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी बैंकों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा.
सीतारमण ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए 99 हजार 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, इसमें 3 हजार करोड़ रुपये स्किल इंडिया प्रोग्राम के शामिल हैं. देश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए अब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा. सरकार जल्द ही नई शिक्षा नीति का ऐलान करेगी. इसके अलावा इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ क्लचर बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है. यह मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था. उन्होंने कहा कि 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत से अधिक रही.
इस दौरान औसत मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रही. सीतारमण ने अपने बजट भाषण कई कल्याण योजनाओं मसलन सस्ता घर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आयुष्मान भारत का जिक्र किया
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