8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने में अभी समय है. लेकिन सैलरी में कितना इजाफा होगा इसे लेकर लाखों कर्मचारियों के मन में सवाल है. हालांकि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अबतक कयास ही लगाए जा रहे हैं. लेकिन पिछले कुछ वेतन आयोग में हुए बढ़ोतरी के हिसाब से हम एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं. चलिए जानते हैं किस वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी.
रिकॉर्ड के अनुसार, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी (Real Increase) के मामले में छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) ने सबसे अधिक उछाल दिया था. हालांकि, वेतन आयोगों की ओर से दी जाने वाली सैलरी बढ़ोतरी को समझने के लिए फिटमेंट फैक्टर और रियल सैलरी बढ़ोतरी दोनों को देखना जरूरी है.
छठा वेतन आयोग (6th CPC)
छठा वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था और इसने सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, 6वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की सैलरी में 54 प्रतिशत की रियल में बढ़ोतरी हुई थी. कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) ₹3,050 से बढ़कर ₹7,000 हो गया था, जो 130 प्रतिशत से अधिक की छलांग थी.इस आयोग ने पे बैंड (Pay Band) और ग्रेड पे (Grade Pay) की प्रणाली लागू की, जिसने पुरानी और जटिल वेतन संरचना को बदला.
सातवां वेतन आयोग (7th CPC)
7वें वेतन आयोग (जो 2016 में लागू हुआ) को अक्सर सबसे बड़े वेतन आयोग के रूप में याद किया जाता है क्योंकि इसने एब्सोल्यूट वैल्यू (Absolute Value) में सबसे अधिक पैसा बढ़ाया, लेकिन प्रतिशत वृद्धि कम थी:
न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया. 7वें वेतन आयोग द्वारा दी गई वास्तविक वृद्धि लगभग 14.29 प्रतिशत थी. इसने ग्रेड पे सिस्टम को हटाकर पे मैट्रिक्स (Pay Matrix)और पे लेवल सिस्टम की शुरुआत की, जिसने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता लाई.
आठवां वेतन आयोग (8th CPC)
होने वाले आठवें वेतन आयोग को लेकर अनुमान है कि यह अब तक की सबसे बड़ी सैलरी वृद्धि दे सकता है. एक्सपर्ट का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के कुल रियल सैलरी में 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि इसके लिए आपको ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करना होगा.
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