सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर राज्य सरकार से मांगी अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. कितने रिलीफ कैंप बनाए हैं, कितने हथियार बरामद किए गए हैं. अब इस मामले पर दस जुलाई को सुनवाई होगी.

विज्ञापन
Read Time: 20 mins
प्रतीकात्मक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा को लेकर मणिपुर सरकार से अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. ये रिपोर्ट दस जुलाई तक मांगी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. कितने रिलीफ कैंप बनाए हैं, कितने हथियार बरामद किए गए हैं? अब इस मामले पर दस जुलाई को सुनवाई होगी. मणिपुर में हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में आदिवासियों की सुरक्षा सेना से कराने की मांग की है.

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से पेश कॉलिन गोंजाल्विस ने अदालत को बताया था कि 70 आदिवासियों की हत्या हो चुकी है. सरकार किसी भी तरह से हिंसा को रोकने में नाकाम रही है जबकि सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया था कि वो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मणिपुर के हालात पर स्टेटस रिपोर्ट मांगा था. याचिकाकर्ता की ओर से कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि हिंसा में कोई कमी नहीं हो रही. 110 लोग मारे जा चुके हैं.

उन्होंने कहा कि मैंने एक आवेदन दाखिल किया है जिसमें ताजा हालात स्पष्ट है. मणिपुर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब प्रभावित जिलों में कर्फ्यू भी कुछ घंटे के लिए ही रहता है. ये सुधार है और स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. सीआरपीएफ और सेना की 114 कंपनियां भी तैनात हैं, राहत शिविर भी  हैं. अनुरोध है कि कोई सांप्रदायिक एंगल न दिया जाए. सुधार हुआ है और कर्फ्यू केवल 5 घंटे के लिए है.

Advertisement

ये भी पढ़ें : महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे से एक होने की अपील, सेना भवन के सामने लगा होर्डिंग

Advertisement

ये भी पढ़ें : अजित पवार के घर पर बैठक, पॉवर शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा : 10 बड़ी बातें

Advertisement

Featured Video Of The Day
Bihar Election पर Prashant Kishor का बड़ा बयान 'Nitish Kumar इस बार का CM पद नहीं लेंगे | EXCLUSIVE
Topics mentioned in this article