
Difference between e governance and digital governance : सरकार जनता को अलग-अलग तरीके से सेवाएं पहुंचाती है. जिसमें से एक डिजिटल गवर्नेंस और एक ई-गवर्नेंस है. दोनों ही सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं. बहुत से लोगों को डिजिटल गवर्नेंस और एक ई-गवर्नेंस में फर्क नहीं पता होता है, ऐसे में आइए आपको दोनों में अंतर बताते हैं. साथ ही, ये क्या होता है आपको समझाते हैं.
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क्या होता है डिजिटल गवर्नेंसडिजिटल गवर्नेंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो ई-गवर्नेंस से आगे बढ़कर सरकार के कामकाज के हर पहलू में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को समाहित करती है. इसका उद्देश्य न केवल सेवाओं को ऑनलाइन पहुंचाना है, बल्कि सरकार के भीतर और बाहर पूरे इकोसिस्टम को बदलना है. इसमें डेटा-ड्राइवन डिसिजन, एआई (AI), मशीन लर्निंग (ML), ब्लॉकचेन जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी का उपयोग, और नागरिकों, व्यवसायों व अन्य हितधारकों के साथ गहरे जुड़ाव पर जोर दिया जाता है.
ई-गवर्नेंस मुख्य रूप से सरकार और नागरिकों (G2C), सरकार और व्यवसायों (G2B), सरकार और कर्मचारियों (G2E) और सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों (G2G) के बीच सूचना और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग पर फोक्सड है. इसका प्राइमरी गोल सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बनाना है.
क्या होता है अंतर- ई-गवर्नेंस मुख्य रूप से सेवाओं के डिजिटलीकरण और वितरण पर केंद्रित है, जबकि डिजिटल गवर्नेंस सरकार के पूरे कामकाज और नीति निर्माण सहित एक व्यापक और समग्र परिवर्तन है.
- ई-गवर्नेंस का लक्ष्य दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना है, जबकि डिजिटल गवर्नेंस का लक्ष्य एक अधिक उत्तरदायी, अभिनव और नागरिक-केंद्रित सरकार बनाना है.
- ई-गवर्नेंस मुख्य रूप से वेब-आधारित और मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जबकि डिजिटल गवर्नेंस AI, ML, IoT, ब्लॉकचेन जैसी उभरती टेक्नोलॉजी को भी एक करता है.
- ई-गवर्नेंस अक्सर 'सरकार-से-नागरिक' (G2C) दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जबकि डिजिटल गवर्नेंस अधिक 'नागरिक-से-सरकार' (C2G) और सह-निर्माण पर आधारित होता है.
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