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बेटियों की शिक्षा पर CM योगी का बड़ा फैसला, अब हर ब्लॉक में होंगे आवासीय स्कूल

Girl Child Education India : मुख्यमंत्री की इस पहल का मुख्य उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में रहने वाली बेटियों को सुरक्षित और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराना है. अब संसाधन और दूरी बेटियों की तरक्की में बाधा नहीं बनेंगे.

बेटियों की शिक्षा पर CM योगी का बड़ा फैसला, अब हर ब्लॉक में होंगे आवासीय स्कूल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर बच्चे के मन में पढ़ने की एक स्वाभाविक तमन्ना होती है और इसे पूरा करना समाज का सामूहिक दायित्व है.

UP Education News : उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के भविष्य को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के जिन विकास खंडों (ब्लॉक्स) में अब तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) नहीं हैं, वहां सरकार प्राथमिकता के आधार पर नए आवासीय विद्यालय स्थापित करेगी.

शिक्षा को बताया 'राष्ट्रीय मिशन'

हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर बच्चे के मन में पढ़ने की एक स्वाभाविक तमन्ना होती है और इसे पूरा करना समाज का सामूहिक दायित्व है. उन्होंने जोर देकर कहा, "शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का अधिकार है. इसमें अभिभावकों और शिक्षकों के साथ-साथ समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस राष्ट्रीय कार्य में अपना सहयोग दें."

बदल गई सरकारी स्कूलों की सूरत

मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा परिषद की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने 'ड्रॉप आउट रेट' (स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर) को कम करने में बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने 'ऑपरेशन कायाकल्प' का विशेष जिक्र किया, जिसने राज्य के सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के मुकाबले खड़ा कर दिया है. इसके अलावा, 'निपुण भारत अभियान' के माध्यम से बच्चों के बुनियादी ज्ञान को बेहतर बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है.

12वीं तक होगी बेटियों की मुफ्त पढ़ाई

योगी सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के दायरे को भी बढ़ाया है. सीएम ने बताया कि जो विद्यालय पहले केवल कक्षा 8 तक संचालित थे, उन्हें अब कक्षा 12 तक अपग्रेड कर दिया गया है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों की मेधावी बेटियों को बीच में पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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सुभाषिनी त्रिपाठी
Senior sub editor
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