UPSC Civil Services Exam: यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त मौका देने की मांग वाली याचिका पर जूनियर अफसर द्वारा हलफनामा दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसे उम्मीद थी कि उच्चतम स्तर पर ये हलफनामा दाखिल होगा. इसपर केंद्र ने कहा कि वे फिर से हलफनामा दाखिल करेंगे. अब इस मामले पर सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी गई है.
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?
यूपीएससी परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दोने पर पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा था कि सरकार उम्मीदवारों को एक और मौका देने के हक़ में नही हैं और हलफनामे में इसकी वजह बताई गई है.
इसपर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि हम सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने का समय दिया था और इस मामले में सुनवाई आज यानी 28 जनावरी को की गई, जिसमें इस मामले को फिलहाल शुक्रवार तक टाल दिया गया है.
बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि जब तक कोर्ट मामले की सुवनाई कर रहा है, तब तक नए साल के लिए नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाए.
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा लिए अंतिम प्रयास वाले प्रत्याशियों को अतिरिक्त मौका देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जो कोरोनावायरस के चलते अपनी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे.
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा लिए किसी भी प्रकार से अतिरिक्त प्रयास उन उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा,जो अक्टूबर में आयोजित की गई परीक्षा में शामिल होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वे परीक्षा में भाग नहीं ले सके थे.
दरअसल, कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण अभ्यर्थियों को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग थी.
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