नयी दिल्ली:
रोजगार को बढावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा कि केन्द्र सरकार ने एक पोर्टल के जरिये प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों और रैंकिंग को सार्वजनिक करने के नीति आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य बेरोजगारों को नौकरी अवसर मुहैया कराना है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब करीब तीन महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में घोषणा की थी।
इसमें कहा गया, ‘‘जैसा कि सरकार ने मंजूरी दी है, अभ्यर्थियों के पास अंक सार्वजनिक करने की योजना से हटने का भी विकल्प होगा। आवेदन भरते वक्त हटने के विकल्प को प्रयोग किया जाएगा।’’ इसमें कहा गया कि वास्तविक क्रियान्वयन केवल उन परीक्षाओं के लिए ही हो सकता है जिसके लिए भविष्य में आवेदन फार्म भरे जाएंगे। परीक्षा कराने की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से विकल्प मांगना न तो व्यावहारिक होगा ना ही सुसंगत।
भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा सहित अन्य में विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग जैसी कई एजेंसियां हैं।
इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के लिए सरकारी प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम प्रवेश के लिए निजी कॉलेजों द्वारा पहले से ही उपयोग किये जाते हैं।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा कि केन्द्र सरकार ने एक पोर्टल के जरिये प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों और रैंकिंग को सार्वजनिक करने के नीति आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य बेरोजगारों को नौकरी अवसर मुहैया कराना है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब करीब तीन महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में घोषणा की थी।
इसमें कहा गया, ‘‘जैसा कि सरकार ने मंजूरी दी है, अभ्यर्थियों के पास अंक सार्वजनिक करने की योजना से हटने का भी विकल्प होगा। आवेदन भरते वक्त हटने के विकल्प को प्रयोग किया जाएगा।’’ इसमें कहा गया कि वास्तविक क्रियान्वयन केवल उन परीक्षाओं के लिए ही हो सकता है जिसके लिए भविष्य में आवेदन फार्म भरे जाएंगे। परीक्षा कराने की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से विकल्प मांगना न तो व्यावहारिक होगा ना ही सुसंगत।
भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा सहित अन्य में विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग जैसी कई एजेंसियां हैं।
इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के लिए सरकारी प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम प्रवेश के लिए निजी कॉलेजों द्वारा पहले से ही उपयोग किये जाते हैं।
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