जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) की अकादमिक और कार्यकारी परिषदों ने विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) को लागू करने को अबतक मंजूरी नहीं दी है. वहीं दो महीनों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है. हालांकि एनईपी को विश्वविद्यालय सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे चुका है, लेकिन इसे लागू करने के लिए अकादमिक परिषद (Academic Council) और कार्यकारी परिषद (Executive Council) की मुहर की जरूरत है.
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जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलसचिव (रजिस्ट्रार) नाजिम हुसैन अल जाफरी ने कहा कि एनईपी को मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है और इसे 15 जुलाई से पहले पूरा कर लिया जाएगा.
जाफरी ने पीटीआई-भाषा से कहा, “नीति को एसी और ईसी की ओर से मंजूरी दी जानी बाकी है. हमने नई नीति को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. हम 15 जुलाई तक नीति को मंजूरी देने की उम्मीद कर रहे हैं. विश्वविद्यालय ने एनईपी को मंजूरी के लिए एक समिति गठित की है. हम जल्द ही नीति को अकादमिक परिषद में पेश कर सकते हैं और बाद में इसे ईसी द्वारा पारित किया जाएगा.”
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एनईपी 1986 में बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगी और इसका उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है.
भले ही एनईपी को मंजूरी मिलना बाकी हो, जामिया के विभिन्न विभागों ने नीति के अनुरूप चार वर्ष के स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है.
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