खास बातें
- वित्त मंत्री की देश के प्रमुख उद्योग मंडलों के साथ बजट प्रस्तावों पर आयोजित परिचर्चा में जीएसटी पर आगे न बढ़ पाने की सरकार की लाचारी साफ दिखी।
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की देश के प्रमुख उद्योग मंडलों के साथ बजट प्रस्तावों पर आयोजित परिचर्चा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर आगे नहीं बढ़ पाने की सरकार की लाचारी साफ दिखी। मुखर्जी ने कहा, जीएसटी पर आगे बढ़ने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है, जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है, जो कि सरकार के पास नहीं है। वित्त मंत्री ने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों- फिक्की, एसोचैम और सीआईआई से जीएसटी पर राज्यों को तैयार करने के लिए केन्द्र के साथ भरपूर सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बैठक में उद्यमियों द्वारा उठाए गए विषयों का उत्तर देते हुए कहा कि संसद में स्थिति यह है कि इस समय संयुक्त अधिवेशन भी बुला लिया जाए तो भी जीसटी संविधान संशोधन विधेयक विपक्ष के समर्थन के बिना पारित नहीं हो सकता।