खास बातें
- सरकार ने आज 15 लाख रुपये तक के आवास कर्ज पर एक प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी स्कीम को एक साल और चालू रखने का ऐलान किया।
सरकार ने आज 15 लाख रुपये तक के आवास कर्ज पर एक प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी स्कीम को एक साल और चालू रखने का ऐलान किया। यह स्कीम उन्हीं आवासों पर लागू होगी, जिनकी कीमत 25 लाख रुपये से अधिक नहीं है ।
केन्द्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘जब ब्याज दरें बढ़ी हुई हों तो एक प्रतिशत की राहत भी मध्यम और निम्नवर्गीय परिवारों के लिए राहत है।’’ उन्होंने बताया कि 15 लाख रुपये के कर्ज पर व्यक्तिगत रूप से कर्ज लेने वाले व्यक्ति के लिए सब्सिडी की सीमा 14912 रुपये होगी और दस लाख रुपये के कर्ज पर यह 9925 रुपये होगी। विस्तारित स्कीम से उन सभी आवास कर्ज लेने वालों को फायदा होगा, जिन्होंने चालू वित्त वर्ष में कर्ज लिया है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस स्कीम के विस्तार को मंजूरी दी गई। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 2012-13 के लिए 400 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के लिए स्कीम के कार्यान्वयन का जिम्मा नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक संभालेगा।