खास बातें
- सरकार ने कहा कि बुनियादी ढांचा तथा खनन क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे सभी विवादास्पद मुद्दों को समयबद्ध तरीके से सुलझा लिया जाएगा।
सरकार ने सोमवार को कहा कि बुनियादी ढांचा तथा खनन क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे सभी विवादास्पद मुद्दों को समयबद्ध तरीके से सुलझा लिया जाएगा। वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उहनोंने कहा कि मंत्री समूह :जीओएम: इस बारे में मौजूदा स्थिति, नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों में बदलाव सुझाएगा तथा बुनियादी ढांचा व खनन क्षेत्र से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने के लिए समयबद्ध तरीके में सलाह देगा। इस मंत्री समूह का गठन मौजूदा पर्यावरणीय नियमों में आवश्यक बदलाव सुझाने के लिए किया गया था, और इससे अपने सुझावों को दो माह में अंतिम रूप देने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पिछले साल 203 कोयला ब्लाक को निषिद्ध क्षेत्र एरिया के तहत वर्गीकृत किया था। इसके बाद से ही कोयला मंत्रालय तथा वन मंत्रालय में खींचतान चल रही है।