बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की भाभी और उनके भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन ने 1993 की एक 'गिफ्ट डीड' को लेकर चुनौती दी है. इस डीड के जरिए बच्चन परिवार के आवास 'जलसा' का मालिकाना हक उनके नाम से जया बच्चन के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था. पिछले सात महीनों में अलग-अलग अधिकारियों के पास दर्ज कराई गई कई शिकायतों में रमोला ने दावा किया है कि उन्हें इस डीड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. यह डीड 2006 में रजिस्टर की गई थी, रमोला का कहना है कि न तो उन्होंने इसके लिए सहमति दी थी और न ही इस ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया था.
'मुंबई मिरर' की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार अब इस दस्तावेज की जांच की जा रही है. खासकर इस बात की कि इसे कैसे तैयार किया गया. इस कथित ट्रांसफर के बावजूद, 'जलसा' के प्रॉपर्टी कार्ड पर अभी भी रमोला का ही नाम दर्ज है. यह विवाद तब फिर से सामने आया, जब प्रॉपर्टी कार्ड से रमोला का नाम हटाकर वहां जया बच्चन का नाम दर्ज करने की कोशिश की गई. रमोला ने गिफ्ट डीड के निष्पादन और रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, रमोला ने अंधेरी स्थित 'डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज' के पास कई शिकायतें और आवेदन जमा किए हैं. सात महीनों के दौरान दर्ज की गई शिकायतों में उन परिस्थितियों पर सवाल उठाए गए हैं, जिनमें 'गिफ्ट डीड' तैयार और पंजीकृत की गई थी.
क्या है मामला
रमोला बच्चन ने 1993 की एक 'गिफ्ट डीड' को चुनौती दी है, जिसके जरिए 'जलसा' का मालिकाना हक उनके नाम से जया बच्चन के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था. उनकी शिकायतों में इस डीड के निष्पादन 2006 में इसके पंजीकरण और बाद में 'अभय योजना' के तहत स्टाम्प ड्यूटी के नियमितीकरण पर सवाल उठाए गए हैं. अंधेरी स्थित सहकारी समितियों के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है. रमोला ने आरोप लगाया है कि यह दस्तावेज सादे कागज पर तैयार किया गया था और इसे बनाते समय न तो स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल हुआ था और न ही स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया गया था. शिकायतों में यह भी बताया गया है कि डीड पर जया बच्चन के हस्ताक्षर तो हैं, लेकिन इसमें कोई गवाह नहीं है. इसके अलावा, इस लेन-देन के सिलसिले में रमोला के हस्ताक्षर वाले एक दस्तावेज के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, रमोला द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों में 16 फरवरी, 2026 की एक आरटीआई (RTI) अर्जी, अतिरिक्त एडिशनल कंट्रोलर ऑफ स्टाम्प्स का 7 अगस्त का एक पत्र, 26 अगस्त को स्पेक्टर जनरल को दिया गया एक आवेदन और अक्टूबर 2026 में सौंपा गया एक अन्य आवेदन शामिल है.
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शिकायतों में उठाया गया एक मुख्य मुद्दा यह है कि क्या सादे कागज पर तैयार की गई 'गिफ्ट डीड' को महाराष्ट्र सरकार की 'अभय योजना' के तहत स्टाम्प ड्यूटी के नियमितीकरण के लिए स्वीकार किया जा सकता है. इस योजना का उद्देश्य पात्र पुराने दस्तावेजों पर बकाया स्टाम्प ड्यूटी और जुर्माने में राहत देना था. हालांकि, यह अपने आप में किसी दस्तावेज या हस्ताक्षर की प्रमाणिकता या कानूनी वैधता को साबित नहीं करता है. 26 अगस्त को 'इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर ऑफ स्टाम्प्स', रवींद्र लक्ष्मण बिनवाडे को भेजे गए एक पत्र में रमोला ने इस योजना के तहत 'जलसा गिफ्ट डीड' को स्वीकार किए जाने पर सवाल उठाया है. 4 मार्च को दिए अपने जवाब में पंजीकरण विभाग ने कहा, "1980 से लेकर अब तक के सादे कागज पर बने दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जा सकता." शिकायत में 7 अगस्त को 'एडिशनल कंट्रोलर ऑफ स्टाम्प्स' सुनील महिंद्राकर द्वारा भेजे गए एक पत्र का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह योजना हस्ताक्षरों की प्रमाणिकता या कानूनी वैधता को साबित नहीं करती है. पत्र में उठाए गए सवालों में यह भी शामिल है कि स्टाम्प ड्यूटी को नियमित करने के लिए इस डीड को कैसे स्वीकार कर लिया गया.
शिकायतों के अनुसार, सोसाइटी के शेयर रमोला के नाम से जया के नाम पर ट्रांसफर किए गए थे. हालांकि, प्रॉपर्टी कार्ड में अभी भी रमोला का ही नाम दर्ज है. यह भी कहा गया है कि बाद में इसी गिफ्ट डीड के आधार पर एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर ट्रांसफर किए गए. इस मामले की सुनवाई अंधेरी के 'डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज' द्वारा की जा रही थी. शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए, डिप्टी रजिस्ट्रार फैयाज मुलानी ने बताया, "हमें लगभग एक महीने पहले उनकी शिकायत मिली थी, जिसमें प्रॉपर्टी के गलत तरीके से ट्रांसफर का आरोप लगाया गया था. हमने इस पर सुनवाई शुरू कर दी है और अन्य पक्षों से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है." इन शिकायतों में मूल 'गिफ्ट डीड' और उसके नियमितीकरण के अलावा, 'डिक्लेरेशन डीड' और हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड में बाद में किए गए बदलावों पर भी सवाल उठाए गए हैं.
'जलसा' के मालिकाना हक के बारे में
'जलसा' को पहले 'मनसा' के नाम से जाना जाता था. यह कभी फिल्म निर्माता एनसी सिप्पी का बंगला था. अमिताभ बच्चन ने सार्वजनिक रूप से इस बंगले के इतिहास के बारे में बताया था. उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने पहले यह प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उसे बेच दिया और बाद में उसे दोबारा खरीदा. इसके बाद उन्होंने इसे फिर से बनवाया और इसका नाम 'जलसा' रखा. यह बंगला उनकी 1982 की फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' से भी जुड़ा हुआ है. खबरों के अनुसार, यह बंगला उन्हें उस फिल्म की फीस के तौर पर दिया गया था. प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड बताते हैं कि यह बंगला रमोला बच्चन के नाम पर दर्ज था और बाद में 2006 में दस्तावेजों में जया बच्चन का नाम शामिल किया गया.
कितनी है जलसा की कीमत
मुंबई के जुहू स्थित अमिताभ बच्चन का बंगला 'जलसा' की कीमत की बात करें तो इसकी अनुमानित बाजार कीमत 100 करोड़ से 120 करोड़ के बीच है. यह लगभग 10,125 वर्ग फुट में फैला हुआ है.
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