बंगाल में UCC से कौन परेशान? सिफारिश के बाद आ सकता है बिल
पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है. सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा में फिलहाल सीधा बिल पेश करने के बजाय, राज्य में UCC लागू करने के तरीकों पर विचार करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जा सकता है. माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया जा सकता है और कमेटी की सिफारिशों के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा. UCC के अलावा, बंगाल विधानसभा में 'एंटी सोशल एक्टिविटीज कंट्रोल बिल 2026' और 'अपराध और सार्वजनिक अव्यवस्था बिल 2026' भी लाए जाने की प्रबल संभावना है.
