'संसद की कैंटीन'

नए संसद भवन की कैंटीन में पीएम मोदी ने दाल चावल और खिचड़ी खाई. पीएम ने खाने के साथ तिल का लड्डू भी लिया. इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों ने अपने निजी अनुभव और सुझाव शेयर किए.

नया संसद भवन 13 एकड़ में बन रही है. ये राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर है. सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बने चार मंजिला नए संसद भवन में लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा भी दी गई है.

हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कैंटीन से सब्सिडी खत्म करने के बारे में घोषणा की थी . लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बताया था कि संसद की कैंटीन को अब उत्तर रेलवे के बदले भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) चलाएगा.

संसद की बजट सत्र दो चरणों में होगा. पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बजट सत्र की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की. उन्होंने बैठक के बाद प्रेस से बातचीत में कहा कि किसान आंदोलन सत्र की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है. यहां से बिल पास हो चुका है. सदन में किस विषय पर चर्चा होगी,  इस पर मिलकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फैसला होगा. संसद की कैंटीन में सब्सिडी खत्म कर दी गई है. 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बताया कि संसद की कैंटीन में सांसदों, अन्य को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है. बिरला ने इससे जुड़े वित्तीय पहलुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

कोविड-19 के बीच शुरू हो रहे संसद सत्र में कैंटीन को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. इस बार सांसदों को पूरे सत्र में कैंटीन में बस पैक्ड खाना मिलेगा. इसके लिए कैंटीन को एक मेनू भी जारी किया गया है. 

संसद की कैंटीन में सांसदों को मिलने सस्ते खाने का मसला अक्सर खबरों में बना रहता है. कई बार लोग सवाल उठाते रहे हैं कि सांसदों को खाने पर इतनी सब्सिडी क्यों दी जा रही है. लेकिन अब इस मामले में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन को कैशलेस बनाने की पहल करने के लिए कहा, और इसके बाद संसद भवन की कैंटीन और सेल काउंटर पर स्वाइप मशीन लगाने की तैयारी शुरू हो गई. मात्र एक दिन में, जी हां, पीएम ने मंगलवार को ऐसी घोषणा की, और बुधवार को स्वाइप मशीन संसद की कैंटीन में स्थापित कर दी गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि कैशलेस भारत बनाने की शुरुआत संसद भवन से होनी चाहिए. उनके इस बयान के बाद संसद की कैंटीन और सेल काउंटर के लिए स्वाइप मशीन का ऑर्डर दे दिया गया है, ताकि वहां क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हो सके.

संसद की कैंटीन में खाने-पीने की चीजों के दाम एक बार फिर बढ़ सकते हैं और खानपान की वस्तुओं को दी जाने वाली सब्सिडी और दरों पर सदन की एक समिति विचार कर रही हैं.