'श्रीलंका के प्रधानमंत्री'

रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, "मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह (आईटीसी रत्नादीपा) श्रीलंका में पर्यटन को बढ़ाने में मदद करेगा, खासकर भारत से... यह उस बयान के अनुरूप है जिस पर प्रधानमंत्री (नरेन्द्र) मोदी और मैंने पिछले साल हस्ताक्षर किए थे ..."

तीनों लोगों को पुलिस अधिकारियों की एक टीम द्वारा तिरुचिरापल्ली के एक विशेष कैंप से चेन्नई एयरपोर्ट तक ले जाया गया. जेल से रिहा होने के बाद तीनों ही लोगों को यहां रखा गया था.

सीतारमण ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कच्चातिवु को ‘अड़चन’ करार दिया था.

कच्चाथीवू ब्रिटिश काल से ही एक विवादित क्षेत्र रहा है. द्वीप राष्ट्र के साथ एक समझौते के तहत 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दे दिया था.

लोकसभा चुनाव 2024 (lok sabha election 2024) से पहले कच्चाथीवू द्वीप (Katchatheevu Island history) एक बार फिर चुनावी मुद्दा बन रहा है. खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है- ये द्वीप भारत का हिस्सा था लेकिन कांग्रेस सरकार (congress government) ने इसे श्रीलंका(Sri Lanka) को दे दिया. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कच्चातिवु द्वीप जो सदियों से भारत का हिस्सा था वो श्रीलंका के कब्जे में कैसे आ गया? कच्चाथीवू द्वीप आखिर है कहां पर? क्या है इसकी कहानी और क्या है इसका भूगोल? NDTV Itihas की नई पेशकश में है इन्हीं सवालों के जवाब

तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक RTI फाइल की थी, जिसके जवाब आया है कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पाक जलसंधि के दौरान कच्चाथीवू आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था. RTI का जवाब आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.

श्रीलंकाई प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा, "चीन, श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है. अब ये देश हमारे विदेशी ऋण के पुनर्गठन में मदद करेगा, जो 2.9 बिलियन डॉलर के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) बेलआउट को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है."

इससे श्रीलंका और मॉरीशस की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए UPI सर्विस उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ऐतिहासिक संबंधों को जोड़ने वाला बताया है

डिजिटल रुपये का दायरा भी बढ़ रहा है। इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को पिछले वर्ष के अंत तक इसकी प्रति दिन 10 लाख ट्रांजैक्शंस का टारगेट पूरा करने में आसानी हुई है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार को गति मिलेगी और लंबे समय से कायम रिश्ते मजबूत होंगे.