'विक्रमसिंघे'

रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, "मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह (आईटीसी रत्नादीपा) श्रीलंका में पर्यटन को बढ़ाने में मदद करेगा, खासकर भारत से... यह उस बयान के अनुरूप है जिस पर प्रधानमंत्री (नरेन्द्र) मोदी और मैंने पिछले साल हस्ताक्षर किए थे ..."

जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘कम्पाला में एनएएम शिखर सम्मेलन के मौके पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात करके खुशी हुई.’’

दुबई एयरपोर्ट पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात हुई. इस मुलाकात के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ममता बनर्जी से जो कुछ भी पूछा उसे सुनकर ममता को भी यकीन नहीं हुआ.

गौतम अदाणी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ मुलाकात की और ऐसे कई ग्रीन प्रोजेक्‍ट्स पर चर्चा की, जिनसे श्रीलंका भविष्य को संवारा जा सकता है.

नई दिल्ली में जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की ‘पड़ोस प्रथम नीति’ और ‘सागर दृष्टिकोण’ में श्रीलंका एक महत्वपूर्ण साझेदार है. बयान में कहा गया है, ‘‘ यह यात्रा दोनों देशों की दीर्घकालिक मित्रता की पुष्टि करेगी और सम्पर्क बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी लाभ आधारित सहयोग को विस्तार देने के रास्ते तलाशने का अवसर प्रदान करेगी.’’

राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने जोर देकर कहा कि वह ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम की मदद से देश की ध्वस्त अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम वर्तमान में एक ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम कर रहे हैं. हमने पहले ही जापान के साथ बातचीत पूरी कर ली है.

जुलाई के मध्य में, गोटबाया श्रीलंका से मालदीव और फिर सिंगापुर चले गये थे, जहां से उन्होंने 14 जुलाई को अपना इस्तीफा भेज दिया था.

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ऐसे समय 37 राज्य मंत्रियों को अपनी सरकार में शामिल करने और जल्द ही कम से कम 12 और कैबिनेट मंत्रियों को नियुक्त करने के कदम को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं.

श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने अपने देश को डोर्नियर विमान उपहार में दिए जाने पर भारत का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे समुद्री निगरानी में भारतीय नौसेना के साथ श्रीलंकाई वायुसेना और नौसेना के बीच सहयोग शुरू करने में मदद मिलेगी.

श्रीलंका (Sri Lanka) में आर्थिक संकट (Economic Crisis) के बाद प्रदर्शनकारी नौ अप्रैल से राष्ट्रपति सचिवालय के द्वार सहित आसपास के क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं, जिसके चलते राजपक्षे को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था.