'लोकसभा में दो बिल पास'

लोकसभा में कानून पर चर्चा के दौरान, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि शीर्ष चुनाव अधिकारियों की सेवा शर्तों पर 1991 का अधिनियम एक आधा-अधूरा प्रयास था और वर्तमान विधेयक पिछले कानून द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को कवर करता है.

मोदी सरकार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बेफिक्र नजर आ रही है. सरकार ने प्रस्ताव पेंडिंग रहने के दौरान लोकसभा में दो बिल और राज्यसभा में एक बिल पास करा लिए हैं. सवाल ये है कि क्या सरकार अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग रहने पर भी बिल पारित करा सकती है?

संसद की बजट सत्र दो चरणों में होगा. पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बजट सत्र की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की. उन्होंने बैठक के बाद प्रेस से बातचीत में कहा कि किसान आंदोलन सत्र की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है. यहां से बिल पास हो चुका है. सदन में किस विषय पर चर्चा होगी,  इस पर मिलकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फैसला होगा. संसद की कैंटीन में सब्सिडी खत्म कर दी गई है. 

मोदी सरकार की ओर से लाए गए तीन किसान विधेयकों (Farm Bills) ने संसद में घमासान मचा रखा है. इनमें से दो बिल संसद के दोनों सदनों में पास किए जा चुके हैं. पहले दो बिलों पर कई विपक्षी पार्टियों का जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन झेल रही सरकार लोकसभा में विपक्ष के हो-हल्ले के बीच कांग्रेस पर हमला करते और अपना बचाव करते नजर आई.

जबर्दस्त हंगामे और विवाद के बीच राज्य सभा में दो किसान बिल (Farmers Bills) पास हो गया है. इस दौरान विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की. सदन में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने उप सभापति के आसन के पास पहुंचकर रूल बुक फाड़ दिया और आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही नियमों के खिलाफ हुई है. ब्रायन ने इसे लोकतंत्र की नृशंस हत्या करार दिया. विपक्षी सांसदों ने हंगामा करते हुए उप सभापति की माइक भी तोड़ने की कोशिश की. इससे पहले देखा गया कि बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने उप सभापति के आसन के पास पहुंचकर उनके कान में कुछ कहा. दोनों बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं. अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे.

लोकसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास कराने के बाद अब सरकार के सामने इस बिल को राज्यसभा में भी पारित कराने की चुनौती है. इन सब के बीच इस बिल को लेकर पूर्वोत्तर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है. दरअसल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से गैर-मुस्लिम अवैध प्रवासियों को भारत की नगारिकता देने का सवाल पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को सबसे ज़्यादा डरा रहा है. इस विरोध के बीच सरकार राज्यसभा में अंक गणित को साधने में लगी है. जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के दो नेताओं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय महासचिव पवन वर्मा के विरोध के बाद पार्टी का राज्यसभा में क्या स्टैंड होगा इसपर अटकलों का दौर शुरू हो गया है. लेकिन नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को साफ़ कर दिया है कि फ़िलहाल राज्यसभा में बिल के समर्थन में लोकसभा की तरह बोलना भी है और वोटिंग भी करनी है. इसके कई कारण गिनाये जा रहे हैं.

जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया. बिल के पक्ष में 370 और विरोध में 70 मत पड़े. इस बिल को सरकार के एक दिन पहले ही राज्यसभा से पारित करवा लिया था. इसके अलावा  धारा 370 हटाने का संकल्प पत्र भी पारित हो गया. 

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने वाला बिल राज्यसभा (Rajya Sabha) में पास हो गया. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के पक्ष में 125 और विरोध में 61 वोट पड़े. मंगलवार को यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा.   

विपक्ष के भारी विरोध के बीच मोदी सरकार ने गुरुवार को दो बिल को पास करवाया. तीन तलाक बिल जहां लोकसभा से पास हुआ, वहीं, आरटीआई संशोधन विधेयक को सरकार राज्यसभा से पास करवाने में कामयाब रही.

राज्यसभा में सोमवार को तीन तलाक संबंधी विधेयक (Triple Talaq Bill) पर चर्चा नहीं हो सकी. कांग्रेस के नेतृत्व में लगभग समूचे विपक्ष ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की, वहीं सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से जुड़े इस विधेयक को जानबूझकर लटकाना चाहता है. दोनों पक्षों के अपने-अपने रुख पर कायम रहने के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी और हंगामे के कारण कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई. अब इस विधेयक पर 2 जनवरी को चर्चा होगी. हालांकि लोकसभा में जिस आसानी से यह बिल पास हो गया, राज्यसभा में इसकी राह इतनी आसान नहीं दिख रही.