'राफेल समझौता'

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामित किया है. इस खबर के आते ही रंजन गोगोई कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी के निशाने पर आ गए हैं. कपिल सिब्बल ने कहा है कि उनको ईमानदारी के साथ समझौता करने के लिए याद किया जाएगा तो ओवैसी ने तंज कसते हुए पूछा है कि क्या ये की गई मदद का ईनाम है. ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'क्या ये की गई मदद का ईनाम है? लोगों का जजों की स्वतंत्रता पर भरोसा कैसा रहेगा?

कांग्रेस ने पूर्व नौकरशाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 36 राफेल विमानों की खरीद में ‘राष्ट्रहित’ एवं ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ से समझौता किया है. पार्टी ने कहा कि सीएजी का संवैधानिक एवं वैधानिक कर्तव्य है कि वह राफेल करार सहित सभी रक्षा अनुबंधों का फॉरेंसिक ऑडिट करे. साथ ही कहा, ‘स्पष्ट तौर पर हितों के टकराव के कारण आपके द्वारा 36 राफेल विमान करार का ऑडिट करना सरासर अनुचित है... संवैधानिक, वैधानिक और नैतिक तौर पर आप ऑडिट करने या संसद के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के योग्य नहीं हैं... हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप खुद को इससे अलग करें और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करें कि ऑडिट शुरू कर आपने सरासर अनुचित किया है.’

संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. 13 फ़रवरी तक चलनेवाले इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी. कल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आख़िरी बजट होगा. 

भूषण ने यहां एक सम्मेलन में कहा, ‘‘(राफेल करार में) न केवल भ्रष्टाचार हुआ, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता भी हुआ. बोफोर्स कांड 64 करोड़ रुपए के कमीशन का मामला था, लेकिन उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते का पहलू नहीं था.

राफेल डील को लेकर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के ख़ुलासे के बाद अब डसाल्ट एविएशन (राफेल की निर्माता कंपनी) ने इस मामले पर बयान जारी किया है. डसाल्ट एविएशन ने कहा है कि यह दो सरकारों के बीच समझौता है. इसके अलावा ऑफ़सेट पार्टनर चुनने के लिए अलग समझौते का प्रावधान है.

राफेल सौदे के लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जारी है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी ने रफाल सौदे को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर से घेरा है. एंटनी ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने की दोषी है.

राफेल लड़ाकू विमान सौदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'व्यक्तिगत संलिप्तता' का आरोप लगाते हुए बीजेपी के पूर्व मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री ने सौदे को एकतरफा अंतिम रूप देकर, रक्षा खरीद के सभी नियमों को ताक पर रखकर 'राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है.'

रफ़ेल सौदे को लेकर विवाद जारी है. अब पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा है कि इस मामले में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण देश को गुमराह कर रही हैं क्योंकि 2008 में राफेल से कोई समझौता नहीं हुआ था.

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत - फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान के सौदे का मुद्दा जोरशोर से उठाया और सरकार पर करारा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में देश से झूठ भी बोला है. हालांकि बाद में राहुल गांधी के इस बयान पर हंगामा हुआ. रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने तथ्य पेश किये और थोड़ी देर में ही फ्रांस सरकार ने भी बयान जारी कर अपना पक्ष रखा. फ्रांस ने कहा कि भारत के साथ 2008 में किया गया सुरक्षा समझौता गोपनीय है और दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों की संचालन क्षमताओं के संबंध में इस गोपनीयता की रक्षा करना कानूनी रूप से बाध्यकारी है. आपको बता दें कि राफेल डील के मुद्दे पर पहले से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग चलती रही है. कांग्रेस लगातार लड़ाकू विमानों की कीमत में बढ़ोतरी और अपारदर्शिता का आरोप लगाती रही है. जबकि भाजपा ने इससे इनकार किया है. आइये आपको बताते हैं कि आखिर क्या है 'राफेल डील'  और क्यों छिड़ा है इस पर विवाद. 

फ्रांस सरकार ने कहा है, 'हमने भारतीय संसद में श्री राहुल गांधी के बयान को देखा-सुना. फ्रांस और भारत के बीच 2008 में एक सुरक्षा समझौता हुआ था, जिसके चलते दोनों देश सभी सुरक्षा उपकरणों की ऑपरेशनल तथा सुरक्षा क्षमताओं को प्रभावित कर सकने वाली पार्टनर द्वारा उपलब्ध करवाई गई गोपनीय जानकारी को छिपाने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हैं.'