'राजनीति का अपराधीकरण'

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राजनीति का अपराधीकरण तंत्र में सबसे बड़ी बाधा थी. लेकिन हमने राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देने का संकल्प ले रखा है.’’

मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 145 करोड़ रुपए की 243 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में कहा 'सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है, इसलिए देवबंद में एटीएस की स्थापना में कोताही नहीं बरती गई.’’

नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने राजनीति का पूरी तरह से अपराधीकरण कर दिया.

कैराना के लोगों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कैराना जैसी जगहों ने 1990 के दशक से शुरू हुई राजनीति के अपराधीकरण और राजनीति में इन अपराधियों के शामिल होने के नकारात्मक प्रभावों से निपटा है.

राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization in Politics) को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजनीतिक दलों (Political Parties) को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो. 

राजनीति और चुनावों में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए बिहार में 9 राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी करार देते हुए जुर्माना लगा दिया.

वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 की धारा 16 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कपिल सिब्बल के लिखित दलीलों को नकार दिया. कांग्रेस के वकील ने कहा कि पार्टी ने अदालत के आदेश का पर्याप्त रूप से पालन किया है.

याचिका में कहा गया है कि राजनीति को भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से मुक्त कराने की दिशा में यह उत्तम प्रयास होगा कि मतपत्रों और ईवीएम से राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न हटाकर उनके स्थान पर प्रत्याशियों के नाम, उम्र, शैक्षणिक योग्यता और उनकी तस्वीर लगाई जाए.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) में यदि निष्पक्ष चुनाव कराना है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, नहीं तो वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता. विजयवर्गीय ने यह बात रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कही. विजयवर्गीय ने आरोप लगाया, ‘‘पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, वहां हिंसा और भ्रष्टाचार की राजनीति है. वह एक ऐसा प्रदेश है जहां पर नौकरशाही का अपराधीकरण हो गया है. विपक्ष के लोगों की प्राइवेट शूटर हायर करके अधिकारियों के संरक्षण में हत्या कराई जा रही हैं. ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश है.’’

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन मामलों को तय करने के लिए COVID-19 बाधा नहीं होनी चाहिए. SC ने यह भी कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो क्योंकि ये राजनीति में अपराधीकरण की लहर को बढ़ाने के कारण है. वर्तमान और पूर्व सांसदों/ विधायकों पर केस उनके प्रभाव के कारण बाधित हुए.सांसद/ विधायक अपने मतदाताओं के विश्वास पर रहते हैं  और उन्हें अपने प्रतिनिधियों के बारे में पता होना चाहिए.