'राकेश सिन्हा'

कांग्रेस की राज्य सभा सांसद रजनी पाटिल के निलंबन को वापस लेने पर राकेश सिन्हा और सरोज पांडे ने राज्य सभा में प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया.

साल 2001 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म ‘तुम बिन' तो आपको याद ही होगी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े थे. आज भी इस फिल्म को बेस्ट रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में शुमार किया जाता है. फिल्म में संदली सिन्हा, हिमांशु मलिक, राकेश बापट और प्रियांशु चटर्जी को मुख्य भूमिका में देखा गया था.

बिहार में जातिगत गणना कराने के लिए राज्य कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये जारी किए हैं. लेकिन इस मुद्दे पर सर्वसम्मति के बाद भी बीजेपी असहज दिख रही है. भले अभी गणना के स्वरूप पर अंतिम फ़ैसला नहीं हुआ हैं लेकिन आज बिहार बीजेपी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को छांटने के अलावा ये भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कोई अगड़ी जाति का मुसलमान पिछड़ी जाति में शामिल ना हो. 

28 अगस्त को पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने मंगलवार को करनाल में जिला मुख्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया था. उनकी मुख्य मांग तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा को निलंबित करना है, जो कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से यह कहते हुए सुने गए थे कि अगर वे सीमा पार करते हैं तो किसानों का "सिर फोड़" दें.

राज्यसभा की आज की कार्य सूची में इसका उल्लेख है. बिल का नाम 'द पॉपुलेशन रेग्यूलेशन बिल 2019' है. राज्यसभा की कार्य सूची में 21वें क्रमांक पर राकेश सिन्हा के नाम पर निजी सदस्य विधयेक के रूप में यह दर्ज है.

सिन्हा ने भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता चौधरी राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) व युद्धवीर सिंह समेत अन्य नेताओं से मुलाकात के बाद कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा का किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन है. इस मोर्चे को वह भविष्य में और सशक्त कर किसानों के आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे व उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) व राष्ट्रीय मोर्चा का समर्थन हमेशा उनको मिलता रहेगा.

आरटीआई कानून में संशोधन के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर विरोध तेज़ हो रहा है. बीजेडी और टीआएस जैसे गैर-एनडीए गैर-यूपीए दल इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं. संसद के बाहर आरटीआई एक्टिविस्ट और कई पूर्व सूचना आयुक्त भी विरोध में सामने आ गए हैं.

सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा ने उन पर लगे आरोपों और ट्रांसफर के विरोध में नौकरी से इस्तीफा दे दिया. उनको सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाने के हाई लेवेल सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर राजनीति और विरोध फिर तेज हो गई है.

जज के इस फैसले के बाद सियासी गलियारे में हलचल मच गई है. जज ने कहा था कि भारत को बंटवारे के वक्त हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोकना चाहिए. इसके बाद कई दलों के नेताओं कि टिप्पणी आई है. जस्टिस सेन की इस टिप्पणी पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके निशाना साधा है तो राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने ओवैसी पर सवाल उठाए हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री पर कई करोड़ के रिश्वत लेने का आरोप लगा है. यह आरोप किसी राह चलते ने नहीं बल्कि सीबीआई के डीआईजी ने बाक़ायदा लिखकर सुप्रीम कोर्ट में जमाकर लगाया है.