'यूपी में दंगे'

CM योगी ने यूपी की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2017 से पहले यूपी में सैकड़ों दंगे होते थे, लेकिन 2017 के बाद यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है. यहां कानून का राज है.

यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद बुलडोज़र का पहिया बुधवार को दिल्ली की ओर भी घूम गया. दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे के बाद बुधवार को MCD ने वहां अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की. हालांकि, घंटे भर बाद ही बुलडोज़र की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया. लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद काफ़ी देर तक कार्रवाई चलती रही. बुलडोजर चलने की शुरूआत के बाद कोर्ट ने फौरन दखल दिया. फिर भी जब बुलडोजर नहीं रुके तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो अधिकारियों को तुरंत आदेश के बारे में सूचित करे. इसके बाद जाकर MCD ने अपना बुलडोज़र रोका. सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि यथास्थिति बरक़रार रखी जाए. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में दो जजों जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच करेगी.

हैदर अली अपना दल से चुनाव लड़ रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मे एनडीए के एक मात्र मुस्लिम उम्मीदवार हैं. उनके पिता अभी भी कांग्रेस में हैं और वे आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे. हैदर अली ने एनडीटीवी से विशेष बातचीत में अपना दल में जाने के सवाल पर कहा कि ''जो बेहतर समझा वो किया है. लोगों का यही हित है. अनुप्रिया पटेल का बहुत शुक्रिया. अनुप्रिया की नीतियों से प्रभावित हुआ, विकास कार्यों से प्रभावित हूं. मुझ पर भरोसे के लिए उका शुक्रिया. मेरे लिए गर्व की बात है.''

मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत केस दर्ज होने पर राणा ने कहा कि झूठे मुकदमें लगाना ही सपा का चरित्र है. यदि किसी विधायक पर कोई सरकार झूठा एनएसए लगा दे तो उससे पड़ी पापी सरकार क्या हो सकती है. हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि सुरेश राणा पर जो एनएसए लगा है वो गलत है.

मुजफ्फरनगर दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50 हजार के करीब बेघर हो गए थे. इस दंगे ने पश्चिमी यूपी में हिन्दू-मुस्लिम के बीच बड़ी खाई पैदा की.

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने शनिवार को कहा कि ‘‘आकंड़े इस बात के गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हुई.’’ उन्होंने मेरठ से 30 किलोमीटर दूर किठौर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते यह बात कही. साथ ही ओवैसी ने कहा ‘‘इसलिए जरूरी है कि आप अपना एक लीडर चुनो, एक डंडे, एक झंडे के नीचे रहो.’’ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (AIMIM) अध्यक्ष आवैसी ने कहा, ‘‘यादव और दलित से सबक हासिल करो. एक डंडे और एक झंडे के नीचे रहकर वह हर विभाग और दफ्तर में नौकरी पाए हैं जबकि मुसलमानों (Muslims) के हिस्से में दंगे फसाद, जेल, बर्बादी और तबाही है. संभलो, खुद को बदलो.’’

Rakesh Tikait ने बागपत की एक सभा में 14 सितंबर को कहा था कि बीजेपी के चचाजान असदुद्दीन ओवैसी यूपी में घुस आए हैं. अगर ओवैसी बीजेपी के खिलाफ भी बोलेंगे तो भी उनके खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं होगा. 

किसान आंदोलन के नेता अगर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उनसे बात करें तो उन्हें महापंचायत का आयोजन नहीं करना चाहिए. उन्हें किसान महापंचायतों की जगह कबड्डी, खो-खो, हॉकी का आयोजन करना चाहिए ताकि इन खेलों में विजय प्राप्त करते ही विजयी किसान नेताओं को प्रधानमंत्री का फोन आ जाए और फिर उस बातचीत का वीडियो न्यूज़ चैनलों पर भी ख़ूब चलेगा. यह प्रसंग इसलिए आया कि खिलाड़ियों के लिए सुलभ प्रधानमंत्री किसानों के लिए कितने दुर्लभ हो गए हैं. नौ महीने से अनगिनत महापंचायतों, धरना-प्रदर्शनों और किसान संसद के आयोजन के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की किसान नेताओं से बात नहीं हुई जबकि उन्होंने कहा था कि वे एक कॉल की दूरी पर हैं. कभी कुछ किसानों का आंदोलन तो कभी बड़े किसानों का आंदोलन बता कर इस आंदोलन को खारिज करने के बाद किसान हर बार अपनी रैलियों के ज़रिए बता रहे हैं कि उनका आंदोलन किसका है. 

उत्‍तर प्रदेश : मुजफ्फरनगर दंगों का असर आसपास के कई जिलों में हुआ. मेरठ जोन के पांच जिलों में 510 मुकदमे दर्ज हुए, 6869 लोग आरोपी बने, 175 केस में चार्जशीट हुई और 165 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगी. 170 मामले  खत्‍म किए गए जबकि 77 मामले सरकार ने वापस लिए. इससे 40 लोगों पर केस बंद हो गया.

यूपी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामलों को वापस ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताया गया है कि इन मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया गया है. इन मामलों में अधिकतम सजा आजीवन कारावास है. सांसदों/ विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल के मामले में एमिक्स क्यूरी विजय हंसारिया ने ये रिपोर्ट दाखिल की है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्य कांत की पीठ अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी जिसमें सांसदों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटान की मांग की गई है.