'भ्रष्टाचार के आरोप'

बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन की एक कर्मचारी की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने इसे "इंजीनियर्ड नैरेटिव" बताया है. उन्होंने कहा, "अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी लाभ चाहता है, तो भगवान उन्हें आशीर्वाद दें, लेकिन वे बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को नहीं रोक सकते."

Lok Sabha Elections 2024 : राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने कांग्रेस पर अपने शासन के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया. पार्टी नेताओं ने इस दौरान अनुच्छेद 370 की समाप्ति और राम मंदिर निर्माण को अपने भाषण में शामिल किया.

Arvind kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री को पिछले महीने ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था और ईडी द्वारा अपनी हिरासत में एक सप्ताह से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया था.  

समाचार पोर्टल ने दावा किया कि पहली बार वित्तीय खुफिया इकाई की रिपोर्ट लीक हुई है. उसने कहा कि रिपोर्ट या आरोपों की वैधता के संबंध में सरकारी निकायों की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

Lok Sabha Elections 2024 : पीएम मोदी ने राज्य में कथित भ्रष्टाचार और मादक पदार्थ के खतरे को लेकर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक की आलोचना की. उन्होंने द्रमुक पर दिवंगत मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन की विरासत का अपमान करने का भी आरोप लगाया.

विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार से फ़ायदा उठाते हैं, वही एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, और गलत तस्वीर पेश करते हैं..."

बता दें कि एकनाथ खडसे पर मंत्री रहते भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें फडणवीस सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था.  बीजेपी छोड़ते वक्त देवेंद्र फडणवीस पर खडसे ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे.

आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर फर्जी भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके बेईमानी करने का आरोप लगाया है.

तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है.

पीएम मोदी का ये बयान हरीश साल्वे और बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत 600 से ज्यादा वकीलों के CJI डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी के बाद आया है. 600 से अधिक वकीलों ने CJI को लिखी चिट्ठी में कहा है कि एक खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं.