'भारत में विदेशी निवेश'

पीएम मोदी की लोकप्रियता के साथ-साथ इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि विदेश नीति के मामले में अब भारत की स्थिति पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा सुदृढ़ हो गई है. हमारा मुल्क बहुत-से देशों के साथ अपनी इच्छा और शर्तों के साथ समझौते कर रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत से पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़ाने के सरकार के फैसले के साथ मिलकर निवेश बढ़ाने और 2023-24 के बजट में पेश किए गए अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया. बजट पर 10वें वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान को बढ़ाकर दस लाख करोड़ रुपये कर दिया है जो अब तक का सर्वाधिक है. उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक उज्ज्वल बिंदु बताया जा रहा है और देश ने वर्ष 2021-22 में देश में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित किया है, जिसमें अधिकांश हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र में जा रहा है.

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए आने वाले कुछ हफ्ते सांसत भरे हो सकते हैं. कारण साफ है कि केंद्रीय बजट 2023 पेश होना है. बाजार में हालात बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं. विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकालने में लगे हैं. पिछले साल सभी एशियाई बाजारों में भारत ने काफी अच्छा परफॉर्म किया. वहीं अब चीन के बाजारों में एक बार निवेशकों की रुचि बढ़ी है. वैसे भी 2003 से अब तक के डेटा पर नजर डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बाजार हर साल बजट के पहले करीब एक फीसद तक गिर गया था.

उभरते उद्यमियों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के कारण देश की स्टार्टअप कंपनियां अगले साल यानी 2023 में अच्छा-खासा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करेंगी. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने यह राय जताई.

“नॉर्वे (Norway) और भारत (India) जलवायु (Climate Change) और पर्यावरण (Environment) पर समान महत्वाकांक्षाएं साझा करते हैं. इस क्षेत्र में भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा और हाइड्रोजन उत्पादन के बड़े पैमाने पर विकास की आवश्यकता है, जिसके लिए देश को विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है. - नॉर्वे की विदेश मंत्री एनिकेन हुइटफेल्ड

विदेशी बैंक HSBC के एक सर्वे में सामने आया है कि प्रवासी भारतीयों में से ज्यादातर भारत में निवेश करना चाहते हैं. हालांकि, इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद वे जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए अपने मौजूदा निवास वाले देश में ही बसना चाहते हैं.

सीबीडीटी ने कहा, ‘‘कंपनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रास्ते भारत में बहुत कम शुरुआती पूंजी लाई लेकिन भारतीय बैंकों से उसने बड़ी मात्रा में कार्यशील पूंजी कर्ज लिया.

सूत्र बताते हैं कि सरकार जहां देश के इस सबसे बड़े आईपीओ में विदेशी निवेशकों  को निवेश में हिस्‍सा लेने की योजना बना रही है, वहीं चीनी निवेशकों को भी उसने निगाह जमा रखी है. इस आईपीओ की संभावित कीमत  $12.2 अरब डॉलर है. सरकार के एक अधिकारी ने कहा, 'चीन के साथ संघर्ष के बाद इसके साथ हमेशा की तरह व्‍यापार नहीं हो सकता. आपसी विश्‍वास की कमी काफी बढ़ गइ है और एलआईसी जैसी कंपनी में चीनी निवेश खतरा बढ़ा सकता है.

सूत्रों ने यह जानकारी दी. गौरतलब है कि भारत में अप्रैल 2020 से पड़ोसी देशों की कंपनियों के लिए सरकार की मंजूरी के बाद ही किसी भी क्षेत्र में निवेश करने का नियम लागू किया गया था. इस फैसले के अनुसार भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए चीन के FDI प्रस्तावों को पहले सरकारी मंजूरी की आवश्यकता है. सूत्रों ने कहा कि इन प्रस्तावों की जांच के लिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है और निवेश प्रस्तावों में अधिकांश भारत में पहले से मौजूद कंपनियों के हैं.

प्रधानमंत्री ने ग्लोबल निवेशकों से यह भी कहा कि भारत में टैक्स रेट काफी कम है, इनकम टैक्स एसेसमेंट और अपील के लिए एक फेसलेस व्यवस्था बहाल की गई है.साथ ही, श्रम कानूनों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं. आत्मनिर्भर भारत की योजना एक सोची-समझी आर्थिक रणनीति है जिसके तहत भारत की क्षमताओं को विकसित करने की योजना तैयार की गई है.