'भारत और संयुक्त राष्ट्र'

Israel-Palestine War: भारत इजरायल और फिलिस्तीन विवाद के हल के लिए हमेशा से दो राष्ट्र समाधान की वकालत करता रहा है. उस बात को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर दोहराया गया है. इस बार भारत ने कहा कि हम दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि फिलिस्तीनी अपनी सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में रह सकें.

संयुक्त राष्ट्र में यहां भारत के स्थायी मिशन द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की मदद से आयोजित ‘सिटीजन स्टैक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटिजन्स’ विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही.

रिपोर्ट के अनुसार, वित्तपोषण का यह अंतर अब सालाना 4,200 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. कोविड-19 महामारी से पहले यह 2,500 अरब डॉलर था. इस बीच, वैश्विक स्तर पर बढ़ते राजनीतिक तनाव, जलवायु आपदाओं और जीवनयापन के स्तर पर वैश्विक संकट ने अरबों लोगों को प्रभावित किया है. इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विकास लक्ष्यों के मामले में प्रगति प्रभावित हुई है.

रिपोर्ट के अनुसार, "बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी से भारत को फायदा हो रहा है, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति श्रृंखला और विविधीकरण रणनीतियों के संदर्भ में देश को एक वैकल्पिक विनिर्माण आधार के रूप में देखते हैं."

प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया गया और यह भी मांग की गई है कि इजराइल गाजा पट्टी से अपनी अवैध नाकाबंदी तुरंत हटा ले.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को भारत में चुनावों पर संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी की हालिया टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि वैश्विक निकाय को यह बताने की जरूरत नहीं है कि देश में चुनाव ‘‘स्वतंत्र और निष्पक्ष’’ होने चाहिए. विदेश मंत्री ने यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता के बयान से जुड़े सवाल पर की, जिसमें प्रवक्ता ने कहा था कि उन्हें ‘‘उम्मीद’’ है कि भारत में लोगों के ‘‘राजनीतिक और नागरिक अधिकारों’’ की रक्षा की जाएगी और हर कोई ‘‘स्वतंत्र और निष्पक्ष’’ माहौल में मतदान करने में सक्षम होगा.

संयुक्त राष्ट्र के मूल स्थायी सदस्य पांच देशों-चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभुत्व को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि अब भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बन रहा है. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लगभग 80 वर्ष पहले हुई थी और इन पांच देशों ने आपस में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का फैसला कर लिया था.

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि, भारत एक अद्वितीय लोकतंत्र है, देश को कानून के शासन केस बारे में किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है. उनकी यह टिप्पणी जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिए गए वक्तव्यों के बाद आई है. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से पूछे गए सवालों के बाद टिप्पणियां शुरू हुईं. यह कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में भी थीं.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खातों से लेनदेन पर रोक के मद्देनजर भारत में आगामी राष्ट्रीय चुनाव से पहले राजनीतिक स्थिति पर एक सवाल के जवाब में बृहस्पतिवार को ये टिप्पणियां कीं.

भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा, "इस्लामोफोबिया (UN Islamophobia) का मुद्दा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अन्य धर्म भी भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहे हैं.