'बैंकों में नकदी नहीं'

उच्चतम न्यायालय ने RBI को बैंकों में लॉकर फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर छह महीने के अंदर नियमन (Regulation) लाने का निर्देश दिया. कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कहा कि बैंक लॉकर के ऑपरेशन को लेकर अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं. जस्टिस एमएम शांतनगौडर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा कि वैश्वीकरण के साथ बैंक संस्थानों ने आम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है. इसका कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन का कई गुना बढ़ना है.  कोर्ट ने कहा कि लोग घरों पर तरल संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट (नकदी, गहने आदि) रखने से हिचक रहे हैं, क्योंकि हम धीरे-धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं. 

देश के आर्थिक हालात को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने देश के आर्थिक हालात के बारे में विस्तार से जानकारी तो दी ही, साथ ही कई घोषणाएं भी की. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर है. भारत में मंदी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर संशोधित होकर मौजूदा अनुमान 3.2 प्रतिशत से नीचे जा सकती है. वैश्विक मांग कमजोर रहेगी. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तथा मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है. भारत की आर्थिक वृद्धि दर कई देशों की तुलना में ऊंची है. आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है, सुधारों की प्रक्रिया जारी है, इसकी रफ्तार थमी नहीं है. उन्होंने कहा कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें. छोटे एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा. भविष्य के रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा. वहीं, बैंकों ने रेपो दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाने का फैसला किया है. रेपो दर या बाहरी मानक आधारित कर्ज उत्पाद पेश किए. बैंक घर और वाहन के लिए कर्ज सस्ता करेंगे. जबकि 2020 तक खरीदे गए भारत मानक- चार के वाहन पंजीकरण की पूरी अवधि तक परिचालन में बने रहेंगे. पढ़ें- वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें. 

केंद्रीय बैंक के संज्ञान में लाया गया था कि कई बार लेनदेन एटीएम पर तकनीकी खराबी या नकदी की अनुपलब्धता के चलते असफल हो जाते हैं और इन लेनदेन को भी मुफ्त एटीएम लेनदेन के तौर पर गिन लिया जाता है. इसके बाद रिजर्व बैंक ने इस संबंध में नियमों का स्पष्टीकरण देते हुए बैंकों से कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से जुड़े मुद्दों जैसे तकनीकी कारणों से असफल होने वाले लेनदेनों, नकदी की अनुपलब्धता या अन्य कारणों से विफल हुए लेनदेनों को बैंकों को ग्राहक को मिलने वाले मुफ्त एटीएम लेनदेनों में नहीं गिनना चाहिए.

बिहार की राजधानी पटना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी अधिकांश एटीएम में नकदी (कैश) नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एक अनुमान के मुताबिक राज्य के 75 प्रतिशत से अधिक एटीएम में पैसा नहीं है, जिस कारण वे बंद पड़े हैं.पटना में अधिकांश क्षेत्रों के एटीएम में पैसा नहीं रहने के कारण पैसे के लिए लोग भटक रहे हैं.

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि नोटबंदी के बाद बैंकिंग प्रणाली में वापस लौटी नकदी का इस्तेमाल समाज के कमजोर तबके के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए.

बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण मंगलवार को सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें कामकाज नहीं हुआ. देश के विभिन्न स्थानों से एटीएम में नकदी नहीं होने की खबरें मिली हैं. ऑल इंडिया बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) ने हड़ताल के सफल रहने का दावा करते हुए कहा कि सभी शाखाएं बंद रहीं.

केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले किसानों को राहत की सौगात दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नवंबर और दिसंबर 2016 के लिए कृषि ऋण पर ब्याज छूट को मंजूरी दे दी. जिन किसानों ने रबी फसल की बुआई के लिए अल्पावधि के लिए सहकारी बैंकों से ऋण ले रखा है, उन्हें इस घोषणा से जरूर राहत मिलेगी. नवंबर में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद किए जाने के कारण किसानों को नकदी की परेशानी झेलनी पड़ी और रबी फसल की बुआई प्रभावित हुई और वे ऋण का ब्याज नहीं चुका सके.

पीएम मोदी की 31 दिसंबर को बैंकों से की गई अपील के बाद एक के बाद बैंक लोन पर ब्याज दरें घटा रहे हैं. वे ऐसा इसलिए भी कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास फिलहाल नकदी का संकट नहीं देखा जा रहा है. बैंकों के पास 8 नवंबर के ऐलान के बाद काफी तरलता आई है. एचडीएफसी बैंक (HDFC) और केनरा बैंक सहित कई और प्रमुख बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में 0.9 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा की है.

बैंक शाखाओं और एटीएम से नकदी की निकासी पर अंकुश 30 दिसंबर के बाद भी जारी रह सकता है. करेंसी छापने वाली प्रेस तथा रिजर्व बैंक नए नोटों की मांग के अनुरूप आपूर्ति अभी नहीं कर पा रहे हैं. नोटबंदी की 50 दिन की सीमा नजदीक आ रही है. ऐसे में बैंकरों में लगातार यह धारणा बन रही है कि निकासी पर अंकुश नए साल में भी जारी रह सकता है, जिससे बैंकों का कामकाज सुचारू तरीके से हो सके.

बैंकों और एटीएम के बाहर नहीं समाप्त होने वाली कतारों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों और पदाधिकारियों ने पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दी है कि अंतहीन नकदी की कमी राजनीतिक रूप से विनाशकारी साबित हो सकती है. भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि विगत दो दिनों में रात्रिभोज पर बैठकों के दौरान नेताओं ने उनकी आशंकाओं से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को अवगत कराया.