'फर्जी मुठभेड़ मामला'

मामला 2009 में दर्ज किया गया था.विशेष जांच दल ने आरोप लगाया कि एक प्रतिद्वंद्वी ने गुप्ता को मारने के लिए पुलिस को पैसे दिए थे. एसआईटी का गठन उच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ था.

पंजाब के पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने 1994 में बंडाला को मारने का दावा किया था. सुखपाल सिंह के परिवार ने मामला दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी मुठभेड़ में सुखपाल सिंह की हत्या कर दी गई.

गुजरात पुलिस द्वारा 2002 और 2006 के बीच की गईं 22 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तीन मुठभेड़ों  के बारे में गुजरात सरकार से संबंधित रिकॉर्ड मांगे हैं. कोर्ट ने गुजरात सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेगा.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 1991 के पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ मामले में 43 पुलिसकर्मियों को दी गई उम्रकैद की सजा को 7 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया.

गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में जस्टिस बीएस चौहान आयोग ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी हैं. जिसमें यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. यूपी पुलिस के फर्जी मुठभेड़ करने के दावों की पुष्टि नहीं हुई है. आयोग को इस मामले में कोई भी चश्मदीद नहीं मिला है. अब यह रिपोर्ट जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी. बताते चलें कि बहुचर्चित विकास दुबे एनकाउंटर में  पिछले साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था.

गांधी की इस टिप्पणी पर शाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘चलो मैं आपको फैसले का सार बताता हूं. मुझ पर झूठा मामला लगाया गया और अदालत ने पहले ही आदेश पारित कर दिया है कि यह राजनीति से प्रेरित आरोप थे और कोई सबूत नहीं थे. मैं राहुल गांधी के कानूनी ज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता.’ बता दें, साल 2014 में एक विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों में शाह को बरी कर दिया था. अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ ‘कोई मामला’ नहीं बनता और उन्हें ‘राजनीतिक वजहों’ से फंसाया गया था.

सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति मुठभेड़ मामले में आखिरकार 13 साल बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला आ गया. सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फैसले में किसी तरह की साजिश से इनकार करते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है. विशेष अदालत ने कहा कि है कि जो भी साक्ष्य और सबूत पेश किए गए, उसमें किसी तरह की साजिश नहीं दिखती. इस मामले में शुरुआत में कुल 38 आरोपी थे, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही आरोपी नेता और IPS अधिकारी आरोप मुक्त हो गए. बचे 22 आरोपियों में 21 जूनियर पुलिसकर्मी और एक बाहरी व्यक्ति हैं. हालांकि, अब इस मामले में सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया है. 

सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में गवाहों के बयान खत्म होने के बाद अब आरोपी पुलिसकर्मियों का बयान दर्ज किया जा रहा है. सोमवार को गुजरात के पुलिस इंस्पेक्टर एनएच डाबी का बयान दर्ज हुआ था. मंगलवार को 6 पुलिस वालों के बयान दर्ज हुए, जबकि सातवें आरोपी का बयान बुधवार को दर्ज होगा. खास बात यह है कि सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है और इस पूरे मामले को पुलिस-पॉलिटिकल झगड़े का नतीजा बताया है.

मणिपुर फर्जी मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेना के करीब 300 जवानों व पूर्व सैन्यकर्मियों व केंद्र की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ही इस मामले की सुनवाई करती रहेगी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि सुनवाई कर रही पीठ ही मामले की सुनवाई जारी रखे या फिर कोई और बेंच सुनवाई करे.

सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ कांड के एक गवाह ने शनिवार को यहां एक निचली अदालत को बताया कि सोहराबुद्दीन ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या की थी. गवाह ने दावा किया कि गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डी जी वंजारा ने पंड्या की हत्या के कथित आदेश दिए थे. इस गवाह के नाम का खुलासा नहीं किया गया है. साल 2003 में अहमदाबाद में पंड्या की हत्या हुई थी