India | Reported by: ANI, Translated by: आनंद नायक |शनिवार जनवरी 28, 2023 08:23 PM IST दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कि न्यायपालिका की भूमिका प्राथमिक तौर परकेवल एक क़ानून की वैधता का परीक्षण करने के लिए है किसी संशोधन या बदलाव के लिए नहीं. कोर्ट ने गैर फिल्मी गानों की समीक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण या सेंसर बोर्ड को सेंसर या समीक्षा करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही.