'डीडीसीए में भ्रष्टाचार'

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के मामलों से जुड़ी दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम का उल्लेख नहीं है। जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं के चलते विपक्ष के निशाने पर हैं।

डीडीसीए में भ्रष्टाचार की जांच को लेकर जांच आयोग के दिल्ली सरकार के फ़ैसले पर नई जंग छिड़ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल नजीब जंग के जांच आयोग को अवैध बताने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

अहमदाबाद में बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि डीडीसीए का मुद्दा पार्टी का मामला कैसे है? वह तो पार्टी से बाहर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले अपने ही सांसद कीर्ति आजाद को निलंबित कर बीजेपी ने अपनी पोलपट्टी खुद ही खोल दी है।

आठ नौ साल से कीर्ति आज़ाद डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर लड़ते बोलते रहे हैं। अरुण जेटली का नाम लेते रहे हैं, तब तो सस्पेंड नहीं हुए।

दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में 1992 से 2015 के बीच हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने आयोग से कहा है कि वह तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपे।

कीर्ति ने वित्तमंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाए। सूत्रों के मुताबिक, कीर्ति आजाद के खिलाफ आज बीजेपी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।

बीजेपी और नरेंद्र मोदी के बचाव के बावजूद अरुण जेटली की मुश्किलें कतई कम होती नहीं नजर आ रहीं। दबाव दोनों तरफ से है सियासी भी और कानूनी भी। केजरीवाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है और अब दिल्ली सरकार का एक आयोग डीडीसीए मामले पर जांच करेगा।

नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि विपक्ष नहीं, बल्कि संसद में उन्हीं की सरकार के एक बड़े मंत्री और एक पुराने सांसद भ्रष्टाचार के मसले पर आमने-सामने होंगे।

15 दिसंबर को जब दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी राजेन्द्र कुमार के दफ्तर में सीबीआई ने छापा मारा तो लड़ाई सीधे-सीधे केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार हो गई। इसके बाद डीडीसीए भ्रष्टाचार के मामले में नित नए विवाद जुड़ते जा रहे हैं।