'झुग्गी बस्तियां'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा है कि ये झुग्गी बस्ती हटाने के लिए चरणबद्ध तरीक़े से काम किया जाए और रेलवे सुरक्षा ज़ोन में सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जाए, जो कि तीन महीने में पूरा कर दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह के राजनैतिक दबाव और दख़लंदाज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

दिल्ली में सीलिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गरीब, छोटे व्यापारियों और झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ नहीं है और न ही वह उन पर कार्रवाई करने जा रहा है. कोर्ट ब्रेड, बटर, दूध आदि बेचने वालों के खिलाफ नहीं है लेकिन कोर्ट को आपत्ति रिहायशी इलाकों में स्थित कार शोरूम, रेस्तरां, साड़ियों के बड़े-बड़े शोरूम को लेकर है. रिहायशी इलाकों में बड़े-बड़े शोरूमों को क्यों संरक्षण मिलना चाहिए?

दिल्ली में एक ऐसा पुलिस स्टेशन भी है जो अपराधियों को पकड़ता है और उन्हें सुधारकर नौकरी भी दिलाता है. कीर्ति नगर का पुलिस स्टेशन यह कमाल कर रहा है. इस इलाके में ढाई सौ झुग्गी बस्तियां (स्लम) हैं, जहां जाने-अनजाने अपराध की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले नाबालिगों को थाने में ही प्रशिक्षित कराकर नौकरी दिलाई जाती है.

दिल्ली में हर साल सबसे ज्यादा गरीब तबके के निवास वाले इलाकों से हजारों बच्चे गायब हो जाते हैं। अब पुलिस ने 'ऑपरेशन पहचान' शुरू किया है जिसके तहत वह खुद बच्चों और उनके घरवालों की तस्वीरें खींचकर पूरा डेटा तैयार कर रही है।