'गरीबों का बजट'

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि गरीब व्यक्ति जो जेल में हैं और जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

2024 के आम चुनावों से पहले कर में कटौती, व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्ता और उत्पादन को और बढ़ावा देने की उम्मीदों के रूप में केंद्रीय बजट 2023 को पेश किया जा सकता है. स्थानीय मीडिया में अर्थशास्त्रियों और रिपोर्टों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के विशाल मध्यम वर्ग को राहत देने और ग्रामीण नौकरियों जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों पर खर्च बढ़ाने के लिए आयकर स्लैब में बदलाव कर सकने की बातें कही गई हैं. 

महाराष्ट्र के बजट में इस बार नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को मिलने वाले 50 हजार अनुदान को बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. साथ ही सभी जिलों में महिला अस्पताल बनाए जाने का वादा बजट में किया गया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान संसद में कहा कि अब दो अलग-अलग भारत हैं, एक अमीरों के लिए और दूसरा गरीबों के लिए. उन्होंने कहा, "दोनों के बीच की खाई चौड़ी हो रही है." गांधी ने इस खाई को कम करने का सुझाव दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि हमारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर गरीबों को हो रहा, मध्यमवर्ग को हो रहा ना कि क्रोनी कैपिटलिस्ट या फिर दामाद को. वित्त मंत्री ने कहा कि कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ किसे मिल रहा, दामाद को मिल रहा है क्या? कांग्रेस के हंगामे के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दामाद हर घर में होता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दामाद एक विशेष नाम है. 

CM हेमंत सोरेन ने कहा, 'मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर झारखंड के लिए एक जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का अनुरोध किया था, लेकिन बजट में एक जनजातीय संग्रहालय खोलने का उल्लेख है. एक बार फिर जनजातीय लोगों को छला गया है.' सोरेन ने आरोप लगाया कि बजट गरीबों, किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों को परेशान करने वाला है.

वित्तमंत्री ने यहां नागरथर चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इंटरनेशनल बिजनेस कान्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश में अति समृद्ध (सुपर रिच) की कैटेगरी में 5,000 से अधिक लोग नहीं हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2019-20 में स्टॉर्टअप्स की मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अति समृद्धि लोगों को गरीबों की मदद करने के सरकार के दायित्व में भागीदार बनना चाहिए. 

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश बजट को बिहार के वित्तमंत्री और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जहां कल्याणकारी और गरीबों का बजट बताया, वहीं राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इसे छलावा और ठगने वाला करार दिया. उन्होंने कहा कि बजट में बिहार को नजरअंदाज किया गया है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया.

मिडिल क्‍लास बैठी रही आस लगाए और वित्तमंत्री गांव-गरीब, किसान, महिला के नाम कर गई बजट. पीएम मोदी अपनी प्रतिक्रिया देने आए तो वह भी कहकर चले गए कि गरीब, देश के विकास का पावर हाउस बनेंगे. इस बजट से गरीबों को बल मिलेगा और युवाओं को बेहतर कल मिलेगा.

उन्होंने (Priyanka Gandhi Vadra) युवाओं से अपील करते हुए इस चुनाव में बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रीत करने की भी बात कही है. बता दें कि कांग्रेस जारी किए गए मेनिफेस्टो में गरीबों को न्यूनतम आय योजना (न्याय) के तहत सालाना 72 हजार रुपये देने और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अलग बजट के प्रावधान जैसे कई अहम वादे किए गए हैं.