'खेती से आय'

भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे उत्तरी कश्मीर के बारामूला में रहने वाली महिलाओं का एक समूह अपने घरों में मशरूम उगाकर और इसकी बिक्री से होने वाली आय के जरिए शिक्षा व अन्य जरूरतें पूरी करके सफलता की कहानी लिख रहा है.

पीएम गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किसानों को संबोधित कर रहे हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेस करके पीएम मोदी की ओर से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का ब्यौरा दिया है. आज हुई प्रेस कांन्फ्रेंस में उन्होंने किसानों और खेती से जुड़े कामों पर जोर दिया है और इनसे जुड़ी कई योजनाओं पर पैसा खर्च करने की बात कही है. लेकिन अगर बात की जाए इन ऐलानों के असर की तो साफ है कि सारा ध्यान खेती से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर की है जिसके जरिए किसानों की आय को बढ़ाना है. लेकिन सवाल की इस बात का है कि कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन की वजह से इस बीच जिस किसी को भी नुकसान हुई है उसकी भरपाई कैसे होगी. इस सवाल का जवाब अभी तक केंद्र की ओर से नहीं मिला है.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को कहा कि मिट्टी को मिले जान, बढ़े झारखंड की शान, समृद्ध हों किसान. खेत की मिट्टी को सेहतमंद बनाने में राज्य सरकार जुट गई है. यही वजह है कि आज मिट्टी की डॉक्टर दीदियों को पहचान पत्र व मिट्टी जांच के लिए मिनी लैब किट दिया जा रहा है. ताकि किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच उनकी ही पंचायत व गांव में हो सके. किसानों को उस मिट्टी में किस फसल की खेती करनी चाहिए, कौन से खनिज की मात्रा बढ़ानी चाहिए, इसकी जानकारी मिट्टी की डॉक्टर दीदियां उपलब्ध कराएंगी. उन्होंने कहा कि इसके दो फायदे हैं पहला किसानों के खेतों की उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे. वहीं दूसरी ओर डॉक्टर दीदियों के आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा. इस कार्य से हर माह डॉक्टर दीदियां करीब 14 हजार रुपये कमा सकेंगी.

Budget 2018 के तहत संसद में बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने किसानों के लिए उनके आय से लेकर उनकी खेती तक कई जरूरी मसलों को भी सामने रखा.

देश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाना है. इसके लिए किसानों की आय बढ़ाने की योजना है. सरकार ने अगले पांच साल में यानी कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी कार्य शुरू किया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को यह बात कही. उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक किसानों की समृद्धि पर निर्भर है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि कैबिनेट की बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि आय दो लाख, 22 हजार, 174 करोड़ रुपये रही है. वर्ष 2015-16 के दौरान यह एक लाख, 68 हजार, 427 करोड़ रुपये थी.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खेती से होने वाली आय पर टैक्स लगाने की आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि खेती से हुई आमदनी पर इनकम टैक्स न लगता है और न ही लगने वाला है.'

संसद की एक समिति ने नोटबंदी के बाद एक-एक करोड़ रुपये से अधिक की आय को कृषि आय दिखाने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई. समिति ने कहा है कि सरकार को सतर्क रहना चाहिए ताकि कृषि आय की आड़ में कालेधन को वैध नहीं किया जा सके.