'कैग'

इस गारंटी का बैंक चार्ज कई मिलियन यूरो का होता. दसॉ के मुताबिक बैंक दर 1.25 फ़ीसदी सालाना होती जबकि भारतीय बातचीत टीम के मुताबिक यह .38% पड़ती. यही नहीं, 2007 में परफॉर्मेंस गारंटी और वारंटी का भी प्रावधान था जिसके मुताबिक कंपनी को कुल करार की क़ीमत की  10 फ़ीसदी गारंटी देनी पड़ती. यह गारंटी सारी आपूर्ति होने तक चलती जिसका कुल समय करीब 5.5 साल होता. जब ये गारंटियां नहीं रहीं तो इस बचत का फायदा किसको मिला? सीएजी की रिपोर्ट नोट करती है कि इसका फायदा दसॉ ने उठा लिया, मंत्रालय को नहीं दिया.

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने गुर्जर आरक्षण बिल राजस्थान विधानसभा से पारित कर दिया है. इस बिल के पास होने से अब गुर्जर समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण मिलेगा. बता दें कि बीते कुछ समय से गुर्जर समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसकी वजह से रेल यातायात से लेकर सड़क यातायात की सेवाएं प्रभावित हो रही थीं.

राफेल डील (Rafale Deal) पर कैग (CAG)की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट पेश तो हुई मगर सबसे बड़े सवाल का जवाब नहीं मिला, जिस पर देश में विपक्ष हंगामा मचाता आया है.

राज्यसभा में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, पर्सनल लॉ (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कंपनी (संशोधन) विधेयक, मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक पेश किए जाएंगे.

राहुल (Rahul Gandhi) ने कैग को ‘चौकीदार ऑडिटर जनरल’ नाम देते हुए कहा कि मौजूदा कैग राजीव महर्षि से सही रिपोर्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वह इस रक्षा सौदे का हिस्सा रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि कैग की रिपोर्ट नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है.

रफाल मामले की कहानी 360 डिग्री घूम कर फिर से वहीं पहुंच गई है. क्या ऐसा सुना था आपने कि पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रक्षा मामले की मंत्रिमंडल समिति जिन शर्तों के साथ डील को पास करे, उसके कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्रालय की समिति उन शर्तों को हटा दे.

राफेल मामले (Rafale deal) पर मचे घमासान के बीच सरकार मंगलवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को संसद में रखेगी. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. इस सौदे को लेकर संसद में भी खूब हंगामा हुआ है.

CAG(कैग) ने मोदी सरकार(Modi Govt) के वित्तीय प्रबंधन पर बड़ा खुलासा किया है. चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि के बजट के प्रावधान से बाहर खर्च और कर्ज पर सवाल खड़े किए हैं

मीडिया में गढ़ी गई छवि के बरक्स अगर आप ठेके पर काम करने वाले मज़दूरों पर आई सीएजी की रिपोर्ट को देखेंगे कि तो पता चलेगा कि रेलवे बग़ैर किसी मंत्री के चल रहा है. राम भरोसे कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि राम भरोसे तो सारा देश चलता है.

कर्नाटक (Karnataka) में चल रही सियासी हलचल के बीच महाराष्ट्र से भाजपा (BJP)के एक मंत्री ने दावा किया कि कुमारस्वामी की सरकार (Kumaraswamy Govt) दो दिन में गिर जाएगी. उनका यह बयान कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन (Congress-JDS) सरकार से दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद बाद आया है. दावा महाराष्ट्र के जल संरक्षण, प्रोटोकॉल और ओबीसी मंत्री राम शिंदे ने किया है.