'केरल का राज्यपाल'

राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में कई अन्य राहतों के अनुरोध के अलावा उपरोक्त चार विधेयकों सहित कुल सात विधेयकों को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा अपने पास रोके रखने के कदम को गैर-कानूनी घोषित करने का न्यायालय से आग्रह किया है.

केरल राज्यपाल कार्यालय से एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया, "केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल राजभवन को सूचित किया है कि सीआरपीएफ का जेड+ सुरक्षा कवर माननीय राज्यपाल और केरल राजभवन तक बढ़ाया जा रहा है."

आरिफ मोहम्मद ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है. उसमें कहा गया है कि इन मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 29 दिसंबर को राजभवन में होगा इससे पहले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा की थी और कहा था कि दो मंत्रियों को 29 दिसंबर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा.

आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) ने यह गंभीर आरोप ऐसे वक्त लगाया जब उनके वाहन को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की छात्र शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उस समय टक्कर मार दी, जब वह दिल्ली जाने के लिए तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जा रहे थे.

फैसले के तुरंत बाद पत्रकारों से बात करते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि पूरा दबाव CMO का था और विजयन के कानूनी सलाहकार ने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की.

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कोचीन यूनिवर्सिटी में एक टेक फेस्ट के दौरान भगदड़ की घटना का जायजा लिया. इस घटना में चार लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए. खान ने यूनिवर्सिटी के कुलपति से बात भी की.

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, विधानसभा अध्यक्ष ए एन शमसीर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, मंत्रियों, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया.

केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर विधानसभा से पारित बिलों पर कोई कार्रवाई न करने और उन पर सरकार द्वारा पारित महत्वपूर्ण विधेयकों को दबाकर बैठे रहने का आरोप लगाया है.

याचिका में कहा गया है कि विधेयकों को लंबे और अनिश्चितकाल तक लंबित रखने का राज्यपाल का व्यवहार स्पष्ट रूप से मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. 

राज्य सरकार ने कहा कि राज्यपाल द्वारा तीन विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखकर राज्य के लोगों के साथ-साथ इसके प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संस्थानों (यानी, राज्य विधानमंडल और कार्यपालिका) के साथ गंभीर अन्याय किया जा रहा है.