'किसान आत्महत्या'

कर्ज के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को किसी योजना के तहत मुआवजा देने से जुड़े पूरक प्रश्न के जवाब में रूपाला ने कहा, 'सरकार की ओर से किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कार्यक्रमों को अमल में लाये जा रहा हैं लेकिन आत्महत्या करने वाले किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान वर्तमान में चलायी जा रही किसी नीति में नहीं है.' 

मध्यप्रदेश में इन दिनों खाद बीज और कीटनाशकों में मिलावट के खिलाफ अभियान छिड़ा हुआ है. खाद बीज के दुकानों पर सैंपलिंग हो रही है और ढेर सारे नमूने अमानक पाए जा रहे हैं. देर से जागी सरकार की ये कार्रवाई और सामने आ रहे परिणाम बता रहे हैं कि नकली और अमानक खाद बीज के कारण किसानों कितने सालों से छले जा रहे थे. पिछले कुछ सालों में किसानों की आत्महत्या की बड़ी वजह बीजों में अंकुरण नहीं होना और नकली कीटनाशकों का उपयोग बढ़ना भी सामने आया है. कुछ किसानों को लगता है कि प्रस्तावित बीज विधेयक 2019 जो बीज अधिनियम (1966) की जगह ले लेगा उससे हालात बदलेंगे. लेकिन इसका विरोध करने वालों का सबसे बड़ा आरोप है कि यह विधेयक सीमांत और छोटे किसानों के हितों के खिलाफ और बीज बेचने वाली बड़ी कंपनियों के हित में है.

कांग्रेस नेता प्रिंयका गांधी वाड्रा ने रविवार को सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश में किसानों की आत्महत्या से जुड़ी रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर रही है और उसे ‘दबाने’ का प्रयास कर रही है.

देवास जिले के कन्नौद थाना क्षेत्र के ग्राम मालजीपुरा में एक किसान ने कर्ज के चलते अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

जिससे किसानों में घोर निराशा है. ऊपर से बैंक के एक के बाद एक कर्जे वसूली की नोटिस से परेशान किसान आत्महत्या कर रहे हैं. हफ्तेभर पहले ललितपुर व जालौन जिले के दो किसानों ने आत्महत्या कर ली. अभी 14 अक्टूबर को कर्ज में डूबे किसान ने कीटनाशक दवा पीकर की आत्महत्या कर ली.

यह घटना ऐसे समय में घटी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदर्भ में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पश्चिमी महाराष्ट्र में चुनावी दौरे पर थे, और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी मराठवाड़ा और मुंबई में थे.

प्रियंका गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, 'भाजपा सरकार ने एक तरफ चंद अमीर दोस्तों के 76000 करोड़ एक झटके में माफ कर दिए, दूसरी तरफ उप्र में हमारे किसान 35,000 रुपए के कर्ज के दबाव में आत्महत्या करने को मजबूर हैं.' 

कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है. अब चुनाव से पहले बहुत कुछ वादे किए जाएंगे. किसानों की समस्या को लेकर बात होगी. किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा होगी. चुनाव के बाद यह सब वादे खोखले साबित होंगे क्योंकि अगर राजनैतिक दलों ने अपना वादा पूरा किया होता तो आज किसान आत्महत्या नहीं करता.

यूपी के लखीमपुर जिले में किसान यूनियन के एक नेता ने किसान पंचायत के मंच पर एक शेड्यूल्ड कास्ट अफ़सर को इतना ज़लील किया कि उसने खुदकुशी कर ली. किसान नेता ने अफ़सर को जूते मारने और आंख निकल लेने की धमकी दी. और उससे सवाल किया कि क्या तुम्हें आरक्षण से नौकरी मिली है? अपने सुसाइड नोट में अफ़सर ने इसके लिए नेता को जिम्मेदार ठहराया है. किसान पंचायत के मंच पर किसान नेता ने ग्राम विकास अधिकारी त्रिवेंद्र कुमार को ज़लील किया. इस पर उन्होंने आत्महत्या कर ली.

बताया जा रहा है कि मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है. जिसमें उसने सरकार द्वारा कर्ज माफी का वादा पूरा न करने को अपनी मौत की वजह का कारण बताया है. हालांकि परिजनों व पुलिस ने इस सुसाइड नोट की पुष्टि नहीं की है.