'एमएल शर्मा'

गुजरात दंगों पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन के ख़िलाफ़ पत्रकार एन राम, प्रशांत भूषण, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाख़िल कर बैन को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया है.

गैर-सरकारी संगठनों में आने वाले पैसे की निगरानी को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गैर सरकारी संगठनों (NGO) को मिलने वाले पैसे पर पॉलिसी मांगी. कोर्ट ने केंद्र को नियामक ढांचे, नीतिगत ढांचे के बारे में सूचित करने को कहा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के खिलाफ एमएल शर्मा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उनके ट्रस्ट में 'वित्तीय अनियमितताओं' की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है. 

जस्टिस कौल ने वकील एमएल शर्मा से कहा, "आप अलग-अलग आदेश से लाइनें नहीं ले सकते. यह स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसके लिए अवमानना की कार्यवाही की जाएगी. आपको एहसास है, आपने क्या किया है?"

तेलंगाना में कथित हॉर्स ट्रेडिंग (Horse trading ) के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है. बीते दिनों तेलंगाना में TRS के विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है. वकील एमएल शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है. 

देश में लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वकील एमएल शर्मा ने फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है.

राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है. वकील एमएल शर्मा ने इस संबंध में याचिका दाखिल की है, इसमें अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है. वकील एमएल शर्मा ने इस मामले में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ गुरुवार को पेगासस घोटाले (Pegasus Scandal) की विशेष जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों की इजरायली स्पाइवेयर द्वारा जासूसी करवाए गए हैं. ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास और अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की हैं.

वकील एमएल शर्मा ने इस संबंध में याचिका दाखिल की गई, इसमें अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि राकेश अस्थाना को रिटायर होने से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता एमएल शर्मा से ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल करने को कहा है. शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट में समय लग सकता है ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत या तो नष्ट हो सकते हैं या उनमे छेड़छाड़ हो सकती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट को ही मामला सुनना चाहिए.

जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जम्मू कश्मीर में संचार पर पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हुए ये याचिकाएं दायर की गई हैं. दरअसल, संचार पर पाबंदियां पत्रकारों के पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने की राह में बाधक बन रही हैं. अनुच्छेद 370 रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की है, जबकि नेशनल कांफ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक दर्जे में केंद्र द्वारा किये गए बदलावों को चुनौती दी है. पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल, जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद और राधा कुमार जैसे प्रख्यात हस्तियों सहित अन्य भी इसमें शामिल हैं.