'उपभोक्ता मंत्रालय'

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 30 अक्टूबर को कीमतें मामूली रूप से गिरकर 78 रुपये प्रति किलोग्राम रह गईं और मंगलवार को भी इसी स्तर पर बनी रहीं. 

प्याज बफर स्टाक से 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. उपभोक्ता सोमवार, 21 अगस्त से खुदरा दुकानों और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) की मोबाइल वैन से रियायती दर पर प्याज खरीद सकेंगे. अन्य एजेंसियों और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को शामिल करके आने वाले दिनों में प्याज की खुदरा बिक्री को जरूरत के अनुसार बढ़ाया जाएगा.

Tomato Price Today: देश में आज से कई शहरों में टमाटर को सस्ती दर में बेचने की तैयारी कर ली गई है. आज से दिल्ली-एनसीआर, लखनऊ और पटना सहित देश के चुने हुए बड़े शहरों में सस्ते रेट पर टमाटर की बिक्री शुरू की जाएगी. बुधवार को खाद्य मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने टमाटर के बढ़ते खुदरा कीमत पर अंकुश लगाने के लिए प्रमुख उपभोग केंद्रों में वितरण के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर की खरीद का निर्देश दिया था.

कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में सालाना आधार पर बढ़कर क्रमशः 6.87 प्रतिशत और 6.99 प्रतिशत हो गई. श्रम मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो ने एक बयान में यह जानकारी दी. इसके मुताबिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- कृषि श्रमिक (सीपीआई-एएल) नवंबर, 2021 में 3.02 प्रतिशत रहा था जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- ग्रामीण श्रमिक (सीपीआई-आरएल) 3.38 प्रतिशत पर था.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा रखे जाने वाले आंकड़ों के अनुसार, कई स्थानों पर टमाटर की खुदरा कीमतें 50 से 106 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच चल रही हैं. यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण के दायरे में सोने के आभूषणों के तीन अतिरिक्त कैरेट (20, 23 और 24 कैरेट) के अलावा 32 नए जिले आएंगे.

इंडोनेशिया की ओर से पाम ऑयल के बैन की घोषणा तब आई है, जब वनस्पति ऑयल (पैक्ड) की कीमत देश के कुछ शहरों में पिछले दो हफ्तों में लगातार बढ़ रही है. खाद्य मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, वनस्पति पैक्ड की डेली रिटेल प्राइस दो हफ्तों में (10 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2022 के बीच में) 13 रुपये से बढ़कर 16 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (सीधी बिक्री) नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की. इस नियम के दायरे में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अलावा ई-कॉमर्स मंचों पर सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले विक्रेता भी आएंगे.

Vehicle Recall : आपकी गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो आप इसकी शिकायत सीधे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास कर सकते हैं. मंत्रालय ने परिवहन वेबसाइट पर एक रिकॉल पोर्ट शुरू किया है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं.

अमेजॉन और टाटा के प्रतिनिधियों सहित ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं ने ई-कॉमर्स के लिए सख्त नए नियमों को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की. नए नियम उनके व्यापार मॉडल के लिए एक बड़ा झटका माने जा रहे हैं. सूत्रों ने शनिवार को एनडीटीवी को यह जानकारी दी. सूत्रों ने कहा कि शनिवार को एक बैठक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उपभोक्ता मामलों के विभाग को बताया कि वे प्रस्तावित नियमों से चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि उनके कमेंट जमा करने की 6 जुलाई तक की समय सीमा बढ़ा दी जाए.