'आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग'

Haryana Doctors Recruitment: हरियाणा (Haryana) के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने कहा है कि राज्य में 450 नियमित डॉक्टरों को जल्द ही प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 87 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 290, पिछड़ा वर्ग-ए के लिए 17, पिछड़ा वर्ग-बी के लिए आठ, पूर्व सैनिकों के लिए 28 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 17 पद हैं.

सामान्य वर्ग को दस फीसदी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आरक्षण पर फिलहाल कोई रोक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हम यह तय करेंगे कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं? जिस दिन कोर्ट इस बाबत अपना फैसला सुनाएगा उसी दिन कोर्ट यह तय करेगा कि अंतरिम आदेश (अंतरिम रोक) को लेकर सुनवाई कब से शुरू की जाए.

गुजरात के स्थापना दिवस पर आर्थिक रूप से पिछड़े, अगड़ी जाति के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के लिए भाजपा सरकार ने 'गुजरात अनारक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्ग अध्यादेश 2016' जारी किया है जो देशव्यापी सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है।

गुजरात सरकार ने रविवार को अधिसूचना जारी कर गैर-आरक्षित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है। सरकार ने दो दिन पहले ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस कदम की घोषणा की थी।

सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण विभाग पिछले दो वर्षो में विभिन्न योजनाओं के तहत अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के छात्रों को लगभग 7,465 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियां प्रदान कर चुका है।

हरियाणा में अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण की मांग को लेकर जाटों के प्रदर्शन से राज्य के कई हिस्सों में रेल एवं सड़क यातायात प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की घोषणा की।

हरियाणा सरकार ने सामान्य श्रेणी में ‘आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों’ को दस फीसदी आरक्षण मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसकी सिफारिश की थी।