नई दिल्ली:
सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण विभाग पिछले दो वर्षो में विभिन्न योजनाओं के तहत अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के छात्रों को लगभग 7,465 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियां प्रदान कर चुका है। छात्रवृत्तियों से लगभग 3,30,64,900 छात्र लाभान्वित हुए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए अतिरिक्त रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 38,832 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक विकास की योजनाओं पर जोर देना है। बयान के अनुसार, सरकार ने स्टैंडअप इंडिया अभियान के तहत भी 2.5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है।
इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक विकास की योजनाओं पर जोर देना है। बयान के अनुसार, सरकार ने स्टैंडअप इंडिया अभियान के तहत भी 2.5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है।
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