'आय से अधिक संपत्ति मामला'

आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत उनके परिवार के सात सदस्यों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी और भाई समेत परिवार के चार और सदस्यों पर 50 -50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सीबीआई ने लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के वरिष्ठ अधीक्षक विकास मिश्रा के परिसरों पर छापेमारी की और 12 लाख रुपये नकद और 31 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए. विकास मिश्रा के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति इकट्ठी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पासपोर्ट अधिकारी विकास मिश्रा पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है. इस पासपोर्ट अधिकारी ने 2018 में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले दंपत्ति को पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया था. इस मामले में वे सुर्खियों में आ गए थे. उस समय विकास मिश्रा लखनऊ में पदस्थ थे.

पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक सहायक मोटर वाहन निरीक्षक (एएमवीआई) के पास 1.22 करोड़ रुपए की संपत्ति पाए जाने के बाद शुक्रवार को उसके खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए है. अधिकारी पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ सहित अन्य स्थानों पर बेनामी संपत्ति रखने के अलावा अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को समन के बाद आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हो सकते हैं.  डीके शिवकुमार के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है. 2017 में इनकम टैक्स विभाग ने  डीके शिवकुमार के 64 ठिकानों पर जबर्दस्त छापेमारी की थी. उस दौरान डीके शिवकुमार व अन्य कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया था.

डिस्पैच रिकॉर्ड में ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्डर सात जून के दिखाये गए हैं. जबकि ये 14 जून को डिस्पैच हुए हैं. अभी तक की जांच में पता चला है कि रिटायर्ड हुए अधिकारी ने इस काम के लिए अपना एक आदमी रखा हुआ था, जो ऑर्डर टाइप करता और लिखता था.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले. सीबीआई ने अप्रैल महीने में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके बताया था कि उनके खिलाफ PE 2013 में बंद कर दी गई है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा कि उनके खिलाफ दायर याचिका राजनीति से प्रेरित है. मुलायम सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए जानबूझकर उनके खिलाफ ये अर्जी दाखिल की गई है. मुलायम सिंह ने यादव ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कई बातें छुपाई है. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने उनकी और उनके परिवार की संपत्ति की जांच की थी, लेकिन उन्हें कुछ  नहीं मिला. ऐसे उनके और उनके परिवार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया जाना चाहिए.

आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि 2007 में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि पहली नजर में केस बनता है इसलिए नियमित केस दर्ज कर जांच होनी चाहिए. अब कोर्ट ये जानना चाहता है कि इस केस में क्या हुआ? केस दर्ज हुआ या नहीं.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की नई याचिका को 25 मार्च को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आय से अधिक संपत्ति मामले की रिपोर्ट पेश करे.