'Vijay mallya'

ब्रिटेन की अदालत में सोमवार को भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi,) के प्रत्यर्पण (Extradition) के मुकदमे की दूसरे चरण की सुनवाई शुरू होगी और वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होगा. नीरव मोदी (Nirav Modi) पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी (PNB Scam) का आरोप है.

माल्या ने कोर्ट के एक आदेश की अवहेलना करते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दी थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था.

बता दें कि भगौड़े विजय माल्या (Vijay Mallya) ने कोर्ट के एक आदेश की अवहेलना करते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर किए थे. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद माल्या (Vijay Mallya)  ने अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कराई थी.

भगोड़े कारोबारी माल्या ने शीर्ष न्यायालय के 9 मई 2017 के उस आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उसे न्यायिक आदेशों को दरकिनार कर अपने बच्चों के खातों में चार करोड़ अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने पर अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया गया था.

बैंकों की दलील में कहा गया, ‘‘इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में दिवालियापन का आदेश दिया जाना उचित होगा. इस मामले में माल्या की आपत्तियां आधारहीन हैं.’’ ब्रिग्स ने अप्रैल में कहा था कि माल्या के खिलाफ लंदन में दिवाला कानून के तहत आदेश देने से पहले भारत में उनकी अर्जियों पर निर्णय का इंतजार करना उचित होगा.

बैंकों से लोन को लेकर डिफाल्टर हुए किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या द्वारा अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा है कि मई 2017 के  आदेश के खिलाफ माल्या की अपील अदालत के सामने लिस्ट क्यों नहीं की गई है ? कोर्ट ने रजिस्ट्री से उन अधिकारियों का नाम भी पूछा जो फाइल से निपटते हैं. माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने विचार किया. माल्या ने 2017 के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका दाखिल की है जिसमें उन्हें संपत्ति की जानकारी छिपाने पर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था.

यूके के प्रत्यर्पण अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश के 28 दिनों के साथ प्रत्यर्पित किया जाना है. हालांकि, यदि व्यक्ति ने शरण का दावा किया है, जो शरणार्थी के रूप में यूके में रहने की अपील को संदर्भित करता है, तो प्रत्यर्पण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दावे का निपटान नहीं किया जाता.

माल्या के प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन हाई कमीशन ने गुरुवार को कहा अभी इस दिशा में एक और कानूनी मुद्दा सुलझाना बाकी है, हालांकि इसे गोपनीय बताते हुए इस मुद्दे की जानकारी नहीं दी गई.

भारत शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन की सरकार के साथ संपर्क बनाये हुए है. नयी दिल्ली द्वारा ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण का अनुरोध के खिलाफ शराब कारोबारी सारे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर चुका है.

भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई अधिकारी सुमन कुमार की चुनौतीपूर्ण तथा सावधानी पूर्वक जांच और लंदन की उनकी अनगनित यात्राएं आखिरकार तीन साल के बाद रंग ले आईं. बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक रहे माल्या को को बृहस्पतिवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत हो गया. अब माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी.  प्रत्यर्पण का यह मामला आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है. माल्या के खिलाफ बैंकों के एक समूह से 9,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले की भी जांच चल रही है.