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जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. अरावली में अवैध खनन को रोकना होगा.

क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?

गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाते हुए पीठ ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एक मामले में  गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली पुरकायस्थ की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख है.

IMA अध्यक्ष के बयान के बारे में वकील ने अदालत को बताया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट IMA अध्यक्ष द्वारा मीडिया को दिए गए इंटरव्यू को गंभीरता से लिया है. SC ने कहा, "तो क्या IMA बताएगा कि हमें क्या टिप्पणी करनी चाहिए और हम  सुनवाई कैसे करें"?

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, "हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि गिरफ्तारी 'अवैध' है और धारा 19 (धन शोधन निवारण अधिनियम की) का दायरा बहुत व्यापक है. गिरफ़्तारी अपने आप में ग़ैरक़ानूनी है."

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बच्चे के माता-पिता से बात करने के बाद सीजेआई ने कहा, 'बच्चे का हित सर्वोपरि'. नाबालिग लड़की के माता-पिता ने अपनी बेटी को घर वापस ले जाने और बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की.

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ 29 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी.

जवाब में कहा गया कि ईडी भले ही केजरीवाल पर सबूतों को नष्ट करने का हवाला दे रही हो, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ कोई भी एक ऐसा बयान और सबूत नहीं है, जिससे ये साबित होता हो कि उन्होंने सबूतों को नष्ट किया है.

VVPATs controversy : वोटर्स बैलेट यूनिट के जरिये उम्मीदवार को वोट देते हैं, वे VVPAT यूनिट पर 7 सेकंड तक एक पर्ची देख सकते हैं, जिसमें उक्त उम्मीदवार की पार्टी का चिह्न होता है. चूंकि, भारत में सीक्रेट वोटिंग सिस्टम है. इसलिए वोटर्स VVPAT पर्ची घर नहीं ले जा सकते.