'Reported by himanshu shekhar mishra edited by suryakant pathak'

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या लेफ्ट और कांग्रेस ममता बनर्जी की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने के लिए किसी तरह का गठजोड़ करेंगे?

पीएम मोदी ने असम में बीजेपी के चुनावी अभियान का डंका पीट दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से गांधी परिवार पर संसद की कार्यवाही में रोड़ा डालने का आरोप भी लगाया है।

स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर केन्द्र और बिहार के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्मार्ट सिटी के चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया और पटना को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। उधर वैंकेया नायडू ने कहा कि पहले चरण में चयन खुली प्रतिस्पर्धा के ज़रिए किया गया।

संसद का बजट सत्र समय से पहले खत्म किया जाए, बजट सत्र की अवधि घटाई जाए या नहीं ? इस अहम सवाल पर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने गुरुवार को सुबह साढ़े दस बजे अहम राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है।

सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के मंगलवार को 10 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन मनरेगा को लेकर मौजूदा एनडीए सरकार ने जहां एक साल पहले आलोचना की थी वहीं अब सरकार की सोच में एक बड़ा बदलाव साफ नजर आ रहा है।

तकरीबन 50 साल से प्रतिबंधित खेसारी दाल की नई किस्मों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ताजा रिसर्च की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की सरकार से मांग शुरू हो गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि डॉक्टरों से सलाह-मशवरा किए बगैर सरकार को इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

खेसारी दाल की तीन नई किस्मों में नुकसानदेह तत्व नहीं के बराबर पाए जाने के बाद अब उस पर लगी पाबंदी के सवाल पर बहस छिड़ गई है। खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट आगे जांच में भी सही साबित होती है तो इससे बाजार में दाल संकट से निपटने में मदद मिलेगी।

खेसारी दाल पर साठ के दशक में ही प्रतिबंध लगा था, क्योंकि उसे सेहत के लिए नुकसानदेह माना गया। लेकिन अब वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने खेसारी दाल की तीन ऐसी किस्में विकसित की हैं जिसके इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं होगा।

गन्ना किसानों का बकाया पिछले नौ महीनों में 21,000 करोड़ से घटकर 2700 करोड़ हो गया है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक 15 अप्रैल 2015 को चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कुल बकाया 21000 करोड़ तक पहुंच गया था लेकिन 12 जनवरी 2016 को किसानों का बकाया घटकर सिर्फ 2700 करोड़ रह गया है।

26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, तब से अब तक कच्चे तेल के दाम चार गुना घटे हैं लेकिन पेट्रोल के दामों में कमी सिर्फ 12 रुपये के आसपास ही हुई है। सवाल है कि आखिर कच्चा तेल 12 साल में सबसे सस्ता है तो सरकार आम लोगों को इसका फायदा क्यों नहीं दे रही है?