'Railway employees'

ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) के आह्वान पर रेल मंत्रालय के दिनांक 30 जनवरी, 2017 के आदेश के पैरा 4 मे पारित आदेश, जिसमें कि रेलवे के सभी सुरक्षा कोटे में ग्रेड-पे रुपये 4200 व उससे ऊपर के ग्रेडों में कार्यरत सुपरवाईजर्स, 31 मार्च 2017 के बाद अब यूनियन के पदाधिकारी नहीं रह सकते को अभी तक निरस्त न किए जाने तथा रेलकर्मियों की जायज लम्बित मांगों को लेकर एआईआरएफ के संबद्ध सभी यूनियनों ने आगे की रणनीति की कड़ी में 23 मार्च को पूरे भारतीय रेलवे के सभी मंडल मुख्यालयों, पर रेल प्रषासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना एवं विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार से केंद्रीय कर्मचारी नाराज हैं. कर्मचारियों का आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने रेलवे और डिफेंस कर्मचारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है. इन कर्मचारियों को कहना है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के हितों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है. इसके विरोध में कर्मचारी संघों ने 16 मार्च 2017 को हड़ताल का ऐलान किया है. कर्मचारी संघ इस बात से भी नाराज़ हैं कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारियों के ऐतराज को भी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है और सात महीने बीत जाने के बाद कोई हल नहीं निकाला है.

बावजूद इसके दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक उपक्रम यानि भारतीय रेलवे ने सातवें वेतन आयोग की एक और सिफारिश के तहत नया आदेश दिया है जिससे लगभग सभी कर्मचारी प्रभावित होंगे. जानकारी के लिए बता दें कि वेतन आयोग ने यह सिफारिश केवल रेलवे के लिए ही नहीं की बल्कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अन्य सभी विभागों के लिए की है.

अच्छा काम करने वाले चाहे निजी क्षेत्र में हों या फिर सरकारी कर्मचारी, हमेशा उम्मीद रहती है कि अच्छे काम की वजह से उनके वार्षिक वेतन वृद्धि में फर्क पड़ेगा. निजी क्षेत्र में यह होता रहा है, लेकिन सरकारी नौकरियों में यह नहीं हो रहा था. पिछले एक दशक से सरकारी कर्मचारियों में भी ऐसी ही मांग होने लगी थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे की रूपरेखा के लिये करीब 400 रेल कर्मचारियों से व्यक्तिगत तौर पर और करीब 20,000 कर्मचारियों से वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये बातचीत करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए रेलवे के गैर- राजपत्रित कर्मचारियों (आरपीएफ-आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

रेलवे के पांच लाख कर्मचारी जल्दी फैशन डिजाइनर रितु बेरी द्वारा डिजाइन की गई वर्दी पहने नजर आएंगे। इस वर्दी को भारतीय संस्कृति की थीम पर तैयार किया गया है। इन कर्मचारियों में फ्रंट ऑफिस स्टाफ, टीटीई, गार्ड, चालक और खानपान कर्मी शामिल हैं।

सातवें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की नाराज़गी लगातार सामने आ रही है। दिल्ली में रेल कर्मचारियों ने सोमवार को आयोग की सिफ़ारिशों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया।

सातवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों में बड़ी उत्सुकता थी। कहा गया कि मोटा एरियर मिलेगा। लेकिन क्या सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर यह सिफारिशें खरी उतरी हैं?

चेन्नई में 24 वर्षीय स्वाति की रेलवे स्टेशन पर हत्या कर दी गई है। स्वाति दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस की एक कर्मचारी थी। वह सुबह दफ्तर के लिए ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंची थी, तभी अज्ञात हमलावर ने वारदात को अंजाम दिया।