'Rafale deal news'

लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. चुनाव आयोग ने 17वें लोकसभा (Lok Sabha Election 2019) के लिए आम चुनाव की तरीखों का ऐलान कर दिया है. रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने तारीखों की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. 11 अप्रैल से शुरु होने वाला चुनावी समर एक महीने से अधिक समय तक चलेगा. जिसमें एक ओर भाजपा फिर से सत्तारूढ़ होने का हरसंभव प्रयास करेगी, वहीं विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की भरसक कोशिश करेंगे. इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे. इसके साथ उन तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जिनको लेकर विपक्ष सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधता रहा है. इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकता का लिटमस टेस्ट भी हो रहा है और 23 मई को आने वाले नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि यह टेस्ट सफल रहा है या नही. फिलहाल आइये उन 10 सवालों पर नजर डालते हैं, जिनका जवाब 23 मई को लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ ही मिल जाएगा.

राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजों की चोरी के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के ताजा दावे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि चोर ने दस्तावेज लौटा दिए. 

राफेल सौदे (Rafale Deal) के दस्तावेजों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने महज तीन दिन के भीतर दो तरह के बयान दिए हैं. दो दिन पहले राफेल सौदे की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सरकार ने कहा था की राफेल के कुछ सीक्रेट दस्तावेज चोरी हो गए, वहीं अब सरकार ने यूटर्न लेते हुए यह कहा है कि राफेल के दस्तावेज चोरी नहीं हुए हैं. सरकार का अब कहना है कि राफेल की सीक्रेट फाइल चोरी नहीं, बल्कि फोटोकॉपी हुए हैं. दरअसल, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह कहने के बाद कि राफेल डील से जुड़े कुछ दस्तावेज चोरी हो गए, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सफाई देते हुए कहा कि राफेल दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चुराए नहीं गये और सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात का मतलब यह था कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में उन ‘मूल कागजात की फोटोकॉपियों' का इस्तेमाल किया जिसे सरकार ने गोपनीय माना है. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वेणुगोपाल की इस टिप्पणी ने राजनीतिक भूचाल ला दिया था कि राफेल लड़ाकू विमान के सौदे के दस्तावेज चुरा लिये गये हैं. सुप्रीम कोर्ट में दिए गए इस बयान के बाद न सिर्फ सरकार की आलोचना हो रही थी, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इतने संवेदनशील कागजात के चोरी होने पर सरकार पर निशाना साधा और जांच की मांग की थी. बहरहाल, पीठ पुनर्विचार याचिकाओं पर अगली सुनवाई 14 मार्च को करेगी.  

दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में यह कहने के बाद कि राफेल डील से जुड़े कुछ दस्तावेज चोरी हो गए, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अब इस पर सफाई दी है. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने शुक्रवार को दावा किया कि राफेल दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चुराए नहीं गये और उच्चतम न्यायालय में उनकी बात का मतलब यह था कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में उन ‘‘मूल कागजात की फोटोकॉपियों’’ का इस्तेमाल किया जिसे सरकार ने गोपनीय माना है.

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने राफेल मुद्दे (Rafale Deal) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधा. तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि 'सुरक्षा की अंतिम गारंटी 'चौकीदार' नहीं 'थानेदार' देता है और जनता 'थानेदार' है. चौकीदार की चोरी पकड़ी गई. अब थानेदार सजा देगा.

बालाकोट एयर स्ट्राइक पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला तो सरकार की ओर से रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया.

कंपनी (Reliance Infrastructure) की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक एयरपोर्ट राजकोट के हिरासर में बनाया जाएगा. कॉन्ट्रेक्ट पाने के लिए रिलायंस के अलावा एलएंडटी, एफकॉन, दिलीप बिल्डकॉन और गायत्री प्रोजेक्ट सहित नौ कंपनियां लाइन में थीं. कंपनी ने कहा कि उसने सबसे ज्यादा तकनीकी स्कोर 92.2 फीसदी हासिल किया और उसकी बोली सबसे कम थी.

राफेल विमान सौदे से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी होने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को मोदी सरकार (Modi GOvt) पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि इस 'घोटाले' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

तेलंगाना के निजामाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (Amit shah) ने बालाकोट एयर स्ट्राइक (Operation Balakot) पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर जमकर हमले किए. अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान या आतंकवादी सबूत नहीं मांग रहे, बल्कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) जैसे नेता सबूत मांग रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े कागजात चोरी हो गए हैं और याचिकाकर्ता उनका इस्तेमाल करके आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. यह बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करने के दौरान कही. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एजी वेणुगोपाल ने कहा, 'ये कागजात रक्षा मंत्रालय से पूर्व या वर्तमान कर्मचारी द्वारा चोरी किए गए हैं. ये गोपनीय दस्तावेज हैं और इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उनसे पूछा कि सरकार ने इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की है. इसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम लोग जांच कर रहे हैं कि कागजातों की चोरी कैसे हुई? साथ ही राफेल विमान सौदे से जुड़े केस में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, "यदि अब CBI जांच के निर्देश दिए जाते हैं, तो देश को भारी नुकसान होगा..." पुनर्विचार याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत में जब राफेल सौदे के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया तो केन्द्र ने महत्वपूर्ण तथ्यों को उससे छुपाया था. प्रशांत भूषण ने जब वरिष्ठ पत्रकार एन राम के एक लेख का हवाला दिया तो अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया और कहा कि यह लेख चोरी किये गये दस्तावेजों पर आधारित हैं और इस मामले की जांच जारी है.