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दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 53 पहुंच गया है. जीटीबी अस्पताल लाए गए 44 पीड़ितों और राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाए गए 5 पीड़ितों की मौत हो चुकी है. लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भी 3 पीड़ितों और जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में एक हिंसा पीड़ित की मौत हो चुकी है.

दिल्ली दंगों की बहसें बड़ी होने लगी हैं. इन बहसों के लिए खलनायक चुन लिए गए हैं ताकि आराम कुर्सी पर बैठे प्रवक्ताओं के भाषण में जोश आ सके. धीरे-धीरे अब चैनलों से मरने वालों की संख्या भी हटती जा रही है, लेकिन उनके पीछे परिवार वाले अलग-अलग चुनौतियों से जूझ रहे हैं.

मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, "इस संबंध से हम मौजूदा समय में जारी बजट सत्र में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे."

इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कहा था कि जहां तक एनपीआर ( नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर) की बात है वह 2010 प्रारूप के आधार पर ही बनाया जाएगा. इस संबंध में बिहार विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया है. बता दें, नीतीश कुमार गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.

इमरजेंसी के बाहर खड़े होकर लाइव करने के दौरान ऐंबुलेंस और पुलिस जिप्सी की आवाजाही बढ़ती जा रही थी. कोई अपनों को स्कूटी पर ला रहा था तो कोई ई रिक्शा से. कुछ लोगों को ऐंबुलेंस तो कुछ को पुलिस जिप्सी में ला रही थी. जिस दंगे को कुछ देर पहले मैं रुटीन बवाल मान रहा था अब दिल दहलाने वाली घटना में तेजी से बदलती जा रहा था.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगा फैला तो मेरे पास भी मां-पापा और कुछ रिश्तेदार और दोस्तों के फ़ोन आना शुरू हो गए. चूंकि मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूं तो फ़ोन करने वाले स्वाभाविक रूप से टीवी और अख़बारों की ख़बरों से परेशान थे, फिर मेरा हालचाल जाना तो उन्हें इत्मिनान हुआ, हालांकि वो कई बार पूछते रहे कि सच-सच बताओ कि सब ठीक है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश (Bangladesh) से आए वे सभी लोग जो चुनावों में मतदान कर रहे हैं वे भारतीय नागरिक हैं और उन्हें नए सिरे से नागरिकता के लिए आवेदन देने की कोई जरूरत नहीं है.

इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़ोर-शोर से मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की मुहिम चलाई जा रही है. वैसे यह कोई नई सूझ नहीं है. हिंदुत्व ब्रिगेड के उत्साही विचारक-प्रचारक पहले भी यह बात कहते रहे हैं, बल्कि चोरी-छुपे इस पर अमल करने की कोशिश भी करते रहे हैं. किराये पर मकान देने में, नौकरी देने में और यहां तक कि कभी-कभी कुछ ख़रीदने बेचने में वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि सामने वाला मुसलमान, अछूत या पिछड़ी जाति का तो नहीं है?

उत्तर पूर्वी दिल्ली की आबादी करीब 26 लाख होनी चाहिए. 23 लाख मतदाता हैं. यहां आबादी की बसावट का पैटर्न इस तरह से नहीं है कि बहुसंख्यक एक जगह बसते हों और अल्पसंख्यकों की बसावट उससे दूर कहीं किसी एक जगह पर हो. उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक ही गली में हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं. ऐसा भी है कि एक गली में मुसलमान है, तो बगल की गली में हिन्दू हैं. ऐसा है कि दोनों के मोहल्ले कहीं कहीं साफ-साफ अलग-अलग हैं. कुल मिलाकर देखेंगे तो यहां की बसावट मिली जुली बसावट है.

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने रविवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून, प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NRP) पर राज्य के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने इस मुद्दे पर "गलत सूचना" फैलाने वालों की आलोचना भी की.